मुस्लीम धर्मात जोडप्यांना विभक्त होणे सोपे आहे, तलाक दिल्यानंतर पती त्याच्या पत्नीची जबाबदारी स्वीकारत नाही, त्यामुळे हजारो मुस्लिम महिलांचे आयुष्य खडतर बनते. या प्रथेला आळा बसवणारा महत्वपूर्ण आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
काय म्हटले न्यायालयाने?
मुस्लीम निकाह एक करार आहे, ज्याचे अनेक अर्थ आहेत, ते हिंदू विवाहाप्रमाणे संस्कार नाहीत. त्यामुळेच या नात्याच्या समाप्तीनंतर बनलेले दायित्व आणि अधिकार यापासून तु्म्हाला पळ काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत ही याचिका रद्द केली.
(हेही वाचा : परमबीर सिंग यांना अटक करणारच! सरकारने दिले प्रतिज्ञापत्र)
काय आहे प्रकरण?
भुवनेश्वर नगरात राहणाऱ्या एजाजूर रहमान याने सायरा बानोसोबत ५ हजार रुपयांत निकाह केला होता. मात्र, काही महिन्यांतच त्याने ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारून २५ नोव्हेंबर १९९१ रोजी ते विभक्त झाले. त्यानंतर, रहमानने दुसरे लग्न केले. त्यातून त्यास एक मुलगाही झाला. दरम्यान, रहमानची पहिली पत्नी सायरा बानोने २४ ऑगस्ट २००२ रोजी बंगळुरूच्या एका कौटुंबिक न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला. त्यावेळी, कौटुंबिक न्यायालयाने ‘या प्रकरणाच्या तारखेपासून सायरा बानो यांच्या मृत्यूपर्यंत किंवा त्यांचा पुनर्विवाह होईपर्यंत सायरा ह्या ३ हजार रुपये मासिक भत्ता घेण्यास हकदार आहे’, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. मात्र, रहमानने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
Join Our WhatsApp Community