मशिदींवर लावल्या जाणा-या भोंग्यांमुळे होणा-या ध्वनी प्रदूषणावर आता उच्च न्यायालयाने मशिदींना फटकारले आहे. कोणत्या कायद्याखाली भोंगे लावण्याची परवानगी तुम्हाला देण्यात आली आहे, असा थेट सवाल कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. 16 मशिदींवर आता ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांच्या अंतर्गत कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारे भोंग्यांचा वापर करणा-या आणि परिसरात ध्वनी प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या या मशिदींवर ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांच्या अंतर्गत काय कारवाई केली जात आहे, असाही प्रश्न न्यायालयाकडून विचारण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
कायद्याच्या कोणत्या कलमाखाली भोंगे वापरण्याची परवानगी १० ते २६ मशिदींना देण्यात आली आहे, याचे उत्तर राज्य सरकारने द्यावे, असे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतूराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मखदूम यांनी आदेशात म्हटले. लाऊडस्पीकरचा वापर रोखण्यासाठी ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० नुसार कोणती कारवाई केली जात आहे याची माहिती अधिकाऱ्यांनी द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणी राकेश पी आणि अन्य काही जणांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यावतीने श्रीधर प्रभूंनी बाजू मांडली. ‘२००० च्या नियमातील कलम ५(३) च्या अंतर्गत लाऊडस्पीकर वापराची परवानगी स्थायी रुपाने दिली जाऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद प्रभूंनी न्यायालयात केला.
पंधरा दिवसासाठीच मिळते परवानगी
नियम ५(३) नुसार लाऊडस्पीकर/जन संबोधन यंत्रणांचा (आणि ध्वनी निर्माण करणारी उपकरणं) वापर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मर्यादित कालावधीसाठी कोणत्याही सांस्कृतिक, धार्मिक आणि उत्सवासाठी रात्री १० ते १२ पर्यंत लाऊडस्पीकर किंवा अन्य ध्वनी उपकरणांचा वापर करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र सरकार एका वर्षात पंधरा दिवसासाठीच अशी परवानगी देऊ शकते.
(हेही वाचा : प्लास्टिक बाळगल्यास आता तुम्हाला भरावा लागणार ‘इतका’ दंड )