कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १९ सप्टेंबर रोजी सांगितले की, सरकारने सोशल मीडिया (Social Media )वापरण्याचे वय निश्चित करावे. जसे दारू पिण्याचे एक निश्चित वय असते. कोर्टाने म्हटले की, सोशल मीडियाचा वापर करणे ही चांगली गोष्ट आहे, मात्र आजकाल शाळेत जाणाऱ्या मुलांना त्याचे व्यसन लागले आहे. अशा परिस्थितीत सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वय निश्चित करणे वरदान ठरेल.
ट्विटरने उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाच्या ३० जूनच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काही ट्वीट काढून घेण्याच्या आदेशाविरोधातील फेटाळण्यात आली होती. त्याविरोधातील याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत १० सरकारी आदेश जारी केले होते.
त्यानुसार ट्विटरला १ हजार ४७४ खाती, १७५ ट्वीट, २५६ यूआरएल आणि एक हॅशटॅग हटवण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी ३९ यूआरएलच्या संदर्भातील आदेशाला ट्विटरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने एक्स कॉर्पला ५० लाखांचा खर्च देण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, १७ किंवा १८ वर्षे वयोगटातील तरुण सोशल मीडियाचा भरपूर वापर करतात, पण देशाच्या हितासाठी काय योग्य आहे आणि काय नाही हे ठरवण्याची परिपक्वता त्यांच्यात आहे का? मन भ्रष्ट करणाऱ्या अशा गोष्टी सोशल मीडियावरूनच नाही तर इंटरनेटवरूनही काढून टाकल्या पाहिजेत. याचा विचार सरकारने करायला हवा. समाजमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी सरकारने वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करावा अशी सूचना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. मद्यपान करण्यासाठी वयोमर्यादा आखून देण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे याचा विचार व्हावा असे न्या. जी नरेंदर आणि न्या. विजयकुमार पाटील यांच्या खंडपीठाने सुचवले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community