शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीवर निर्णय नाहीच; आता खंडपीठासमोर होणार सुनावणी

हिजाब बंदीच्या मुद्द्यावरुन सुनावणी करणा-या सर्वोच्च न्यायालयातील दोन सदस्यीय खंडपीठात निकालाबाबत मतभिन्नता असल्याचे दिसून आले आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवला. तर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदीचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे आता हिजाब वादाचे प्रकरण खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. तीन सदस्यीय न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेतली जाणार आहे.

कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा निर्णय लागू केला होता. या निर्णयावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मागच्या काही दिवसांमध्ये न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला.

( हेही वाचा: MSRTC कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! राज्य सरकारची एसटी महामंडळाला 300 कोटींची मदत )

प्रकरण सरन्यायाधिशांकडे

दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात मतभिन्नता असल्याने आता हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जाण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीशांकडून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठाची नियुक्ती होईल. त्यामुळे आता हिजाब बंदीचा निर्णय आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 15 मार्च रोजी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

महिलांसाठी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य आहे. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून हिजाब स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता.