महालक्ष्मी आणि ज्योतिबा मंदिरात सुरक्षेच्या दृष्टीने मंदिर परिसरात १०७ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. याशिवाय जॅमर आणि चेहरे टिपणारे अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र मंदिर समितीनं हायकोर्टात (Mumbai High Court) सादर केलं आहे.याशिवाय भाविकांच्या सामानाची तपासणी केली जात आहे. परिणामी मंदिर परिसरातील चोरीचे प्रमाणही कमी झाला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. (Kolhapur)
मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी मंदिर समितीनं काही उपाययोजना केल्या आहेत. प्रशिक्षित शस्त्रधारी रक्षकांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे. या नेमणुकीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवावी, अशी विनंती मंदिर समितीनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टाकडे केली आहे. मात्र तूर्तास ही स्थगिती उठवण्यास नकार देत हायकोर्टानं सुनावणी २० डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. मंदिरात सध्या जे सुरक्षारक्षक आहेत, त्यांचं काम भाविकांवर लक्ष ठेवणं तसेच रांगेचं नियोजन करणं असं आहे. त्यांना कामावरून न काढता अतिरिक्त शस्त्रधारी रक्षकांची नेमणूक केली तर समितीवर आर्थिक बोजा वाढेल, असं प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे.
(हेही वाचा : Lalit Patil : ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलला ७ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी)
काय आहे याचिका?
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक व जनरल कामगार युनियनचे रक्षक या दोन मंदिरांच्या सेवेत साल२०१६ पासून तैनात आहेत. महालक्ष्मी मंदिरात ४९ तर ज्योतिबा मंदिरात १० सुरक्षारक्षक आहेत. या सुरक्षारक्षकांना काढून आता महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील शस्त्रधारी रक्षकांची नेमणूक मंदिर ट्रस्टला करायची आहे. तसं पत्र त्यांनी महामंडळाकडे दिलेलं आहे. याविरोधात या सुरक्षारक्षकांनी ॲड. अविनाश बेळगे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मंदिराला धोका आहे, आता जे सुरक्षारक्षक आहेत ते शस्त्रधारी नाहीत. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे सुरक्षारक्षक शस्त्रधारी आहेत. त्यामुळे जूने सुरक्षारक्षक काढून महामंडळाच्या शस्त्रधारी रक्षकांची नेमणूक करण्यात येत आहे, असा युक्तिवाद ट्रस्टच्यावतीनं केला गेला आहे. मात्र याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. आता जे मंदिराची सुरक्षा बघतात त्यांची नेमणूक भाविकांना रांगेतून सोडण्यासाठी व त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी करण्यात आली आहे. परिणामी त्यांना सेवेतून काढता येणार नाही, असा दावा याचिकेतून केला गेला आहे. याची नोंद करून घेत हायकोर्टानं ट्रस्टला जूने सुरक्षारक्षक काढून नवीन नेमणूक करण्यास अंतरिम मनाई केली आहे. मात्र जूने सुरक्षारक्षक न काढता तुम्ही महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या शस्त्रधारी रक्षकांची नेमणूक करू शकता, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र हे अंतरिम आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी ट्रस्टनं हायकोर्टाकडे केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community