भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी जाहीर करत ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. जुन्या नोटा बदलण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ ही अंतिम तारीख दिली होती. (Demonization) तथापि, २६ डिसेंबर २०१६ रोजी आयकर छाप्यात कोल्हापूरातील काही रहिवाशांची रोकड जप्त करण्यात आली. आयकर विभागाने १७ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांना त्यांची रक्कम परत केली. त्या वेळी नोट बदलण्याची मुदत संपली आणि कोल्हापूरच्या (Kolhapur) त्या रहिवाशांना चलनातून बाद झालेल्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत. त्यामुळे या रहिवाशांनी याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) भारतीय रिझर्व्ह बँकेला Reserve Bank of India, (RBI) या रहिवाशांच्या नोटाबंदीच्या वेळी जप्त केलेल्या जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(हेही वाचा – BMC चे सहायक वैद्यकीय अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित, नियुक्ती आदेश लॉटरीद्वारे काढण्याची केली होती मागणी)
आयकर विभागाच्या (Income Tax Department) छाप्यांमुळे या रहिवाशांनी दिलेल्या मुदतीत नोटा बदलून घेता आलेल्या नाहीत, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले. रहिवाशांनी आयकर विभागाकडून परत मिळालेली रक्कम जमा करण्यासाठी आरबीआयशी संपर्क साधल्यावर, अंतिम मुदत चुकल्यामुळे त्या परत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पीडित पक्षाने वकील उदय शंकर समुद्रला यांची कायदेशीर मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. नोटा बदलण्याच्या वेळात या नोटा सरकारी ताब्यात असल्याने उशीर होणे हा त्यांचा दोष नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.
न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि एम.एम. साठये यांच्या खंडपिठाने २७ फेब्रुवारी या दिवशी याचिकाकर्त्यांची बाजू घेतली. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, चलनातून रद्द झालेल्या नोटा मुदत संपेपर्यंत याचिकाकर्त्यांकडे नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना दंड करणे अन्यायकारक आहे. त्यांनी आरबीआयला चलनातून रद्द केलेल्या नोटा जमा करण्याचे आणि जमा केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत त्या नोटा बदलून देण्याची सुविधा देण्याचे निर्देश दिले.
अॅड. व्यंकटेश धोंड यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या RBI ने स्पेसिफाइड बँक नोट्स (सेसेशन ऑफ लायबिलिटी) कायदा, 2017 चा हवाला देत प्रतिवाद केला. या कायद्यानुसार नोटा चलन धारकांनी अंतिम मुदतीनंतर जमा करण्यासाठी नोटांचे अनुक्रमांक देणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये या अनुक्रमांकांच्या अनुपस्थितीमुळे बँकेला नोटा स्वीकारण्यापासून रोखले गेले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, जप्तीच्या वेळी या अनुक्रमांकांची नोंद करणे ही आयकर विभाग आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. (Demonization )
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community