1 जानेवारी 2023 पासून पाॅलिसीधारकांना सर्व विमा पाॅलिसी खरेदी करण्यासाठी त्यांची KYC कागदपत्रे प्रदान करावी लागतील. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने आरोग्य, वाहन, घर इत्यादी सर्व नवीन विमा पाॅलिसी खरेदी करण्यासाठी KYC नियम अनिवार्य केले आहेत. हा नियम सर्व प्रकारच्या विम्याला लागू होईल. आतापर्यंत विमा खरेदी करताना, केवायसी कागदपत्रे जमा करणे पर्यायी होते. परंतु आता विमाधारकांना त्यांच्या संबंधित ग्राहकांकडून केवायसी कागदपत्रे गोळा करावी लागतील.
तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या नवीन नियमामुळे क्लेम प्रोसेसिंग प्रक्रिया जलद होऊ शकते, कारण विमा कंपन्यांकडे ग्राहकांची विस्तृत प्रोफाइल असेल. विमा कंपन्यांसाठी, केवायसी तपशील जोखीम मूल्यांकन आणि किंमतींची अचूकता सुधारण्यास मदत करु शकतात आणि त्यामुळे खोट्या दाव्यांचा धोका कमी होऊ शकतो.
( हेही वाचा: ‘ही’ बॅंक लवकरच होणार ‘Private’; तुमचं खातं तर नाही ना? )
IRDA नेही दिल्या सूचना:
विमा कंपन्यांनी सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना कोवीड- संबंधित सहाय्यासाठी वाॅर रुम तयार करावी, IRDA ने इन्शुरन्स कंपन्यांना सांगितले आहे की डेटा योग्य स्वरुपात नोंदवला जावा जेणेकरुन कोणतीही विसंगती होणार नाही. दुसरीकडे, विमा कंपन्यांनी रेग्युलेटरला उपचार प्रोटोकाॅलकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. जेणेकरुन फसवणूकीची प्रकरणे कमी करता येतील. IRDA ने म्हटले की, मार्च 2022 पर्यंत, कोविडमुळे 2.25 लाखांहून अधिक मृत्यूचे दावे विमा कंपन्यांनी निकाली काढले आहेत.
