Cabinet Decision : लाडक्या बहिणींना मिळणार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ

वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलेंडर देणाऱ्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील ५२ लाख १६ हजार लाभार्थ्यांसह आता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने मंगळवारी (३० जुलै) यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. योजनेतील अटींनुसार महिलांच्या नावे गॅस जोडणी असणाऱ्या लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच एका कुटुंबात केवळ एकच लाभार्थी योजनेस पात्र असणार आहे. याशिवाय एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक गॅस सिलेंडर मिळणार नाहीत, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Cabinet Decision)

नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२४-२५ या वर्षीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना घोषित केली होती. या योजनेनुसार राज्यातील पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील ५२ लाख १६ हजार ४१२ पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची घोषणा पवार यांनी केली होती. मात्र, आता सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेत माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांची संख्या वाढणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Dharavi मध्ये हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्याची हत्या; अंत्ययात्रेवरही दगडफेक; परिसरात तणावाचे वातावरण)

अनुदान येणार थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात 

या योजनेसाठी अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने पात्र लाभार्थ्यांचे निकष तसेच कार्यपद्धती निश्चित केले आहेत. त्यानुसार एका कुटुंबात (शिधापत्रिकेप्रमाणे) केवळ एक लाभार्थी योजनेस पात्र असेल. हा लाभ केवळ १४.२ किलोग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय असेल. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. (Cabinet Decision)

सद्यःस्थितीत पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम सरासरी ८३० रुपये ग्राहकांकडून घेतली जाते. त्यानंतर केंद्राकडून योजनेंतर्गत देण्यात येणारे ३०० रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांना राज्य सरकारकडून द्यायची अंदाजे ५३० रुपये प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. तेल कंपन्यांकडून राज्य सरकारच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी. जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक असल्याने अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Cabinet Decision)

हेही पहा –