हिंदू टास्क फोर्सचे संस्थापक वकील खुश खंडेलवाल यांच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने एसडीएम, ठाणे यांना मीरा भाईंदरचे तहसीलदार नीलेश गोंड, भाईंदर मंडल अधिकारी दीपक अहिरे आणि तलाठी डोंगरी रमेश फापाळे यांच्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तन येथे मुसलमानांनी बेकायदेशीरपणे दर्गा बांधला आहे. त्याविरोधात अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांचा या Land Jihad च्या विरोधात एकाकी लढा सुरु आहे.
10.10.2022 रोजी दर्गा ट्रस्टचे सचिव अब्दुल कादिर कुरेशी यांनी उत्तन येथील शासकीय जमीन सर्व्हे क्र. 7/12 2012 रोजी दर्गा ट्रस्टचे नाव देण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी ठाणे यांच्याकडे अर्ज केला होता, तो जिल्हा दंडाधिकारी ठाणे यांनी अतिरिक्त तहसीलदार मीरा-भाईंदर यांच्याकडे कारवाईसाठी पाठविला होता. त्यानंतर अतिरिक्त तहसीलदारांनी चौकशी करून मंडल अधिकारी दीपक अहिरे यांच्याकडून अहवाल मागवला होता. मंडल अधिकारी दीपक अहिरे व तलाठी डोंगरी रमेश फापाळे यांनी दर्गा विश्वस्तांच्या संगनमताने 23.01.2023 रोजी दर्ग्याच्या संपूर्ण 70 हजार चौरस फुटावरील अतिक्रमण सन 1995 पूर्वीचे असल्याचे सांगून ते नियमित करण्याचा खोटा पुरातन अहवाल तयार केला होता. तर या प्रकरणी सन २०२० मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांच्या आदेशावरून त्या जागेची पाहणी करून अहवाल तयार करण्यात आला होता, ज्यामध्ये दर्गा ट्रस्ट उद्ध्वस्त केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
(हेही वाचा PM Narendra Modi यांनी मांडली विकासाची ब्ल्यू-प्रिंट; पाच वर्षांचा रोडमॅप तयार)
कांदळवन, 10,000 स्क्वेअर फुटाची मशीद बांधली जाणार होती. त्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांच्या आदेशावरून उत्तन पोलीस ठाण्यात दर्गा विश्वस्तांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे खंडेलवाल यांनी आपला लेखी आक्षेप 18.04.2023 रोजी अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयात नोंदवला होता. मात्र तरीही त्या खोट्या अहवालाची चौकशी न करता अतिरिक्त तहसीलदार नीलेश गोंड यांनी मे २०२३ मध्ये अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव अहवाल तयार केला होता. मात्र खंडेलवाल यांनी या प्रकरणात जोरदार हस्तक्षेप केल्यानंतर अतिरिक्त तहसीलदारांनी ते थांबवले आणि खंडेलवाल यांच्या सततच्या प्रयत्नानंतर दर्गा ट्रस्टचा अर्जही फेटाळण्यात आला.
खंडेलवाल यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी 16.06.2023 रोजी अतिरिक्त तहसीलदार नीलेश गोंड यांच्याकडे खोटा अहवाल तयार केल्याप्रकरणी दीपक अहिरे आणि रमेश फापाळे यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याची तक्रार केली होती. मात्र नीलेश गोंड यांनी त्यांच्या खालच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी वर्ष उलटून गेल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर खंडेलवाल यांनी अखेर 25.04.2024 रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाला निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली. याची तात्काळ दखल घेत सीएमओ महाराष्ट्र यांनी एसडीएम, ठाणे यांना या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीएमओ, एसडीएम, ठाणे यांच्या आदेशानंतर सर्व पक्षकारांना सुनावणीची नोटीस बजावली आहे. ज्यामध्ये खोट्या अहवाल प्रकरणाची सुनावणी ०५.०७.२०२४ रोजी एसडीएम, ठाणे यांच्यासमोर होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community