देशात एक देश एक निवडणुकीसाठी (One Nation One Election) विधी आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून लवकरात लवकर तो मंत्रालयात सादर केला जाऊ शकतो. यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसोबत चर्चा करून हा अहवाल कायदा मंत्रालयायाला सादर केला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे.
एक देश एक निवडणूक लागू केल्यास काही विधानसभांचा कार्यकाळ हा एक वर्षाने कमी करावा लागेल, तर काही विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागू शकतो. काही विधानसभा विसर्जितदेखील कराव्या लागू शकतात असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी संविधान आणि संसदेच्या नियमांत काही बदल करण्याची देखील गरज असल्याचं विधी आयोगाचं मत आहे.
(हेही वाचा – Israel-Palestine War : 35 एकर जमीन, 75 वर्षांचा इतिहास, 3 धर्मांचे दावे; ‘हे’ आहे इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचे मूळ )
दरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार वन नेशन, वन इलेक्शनच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणूका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात का? याबद्दल चाचपणी करणे तसेच त्याच्या तयारीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये रामनाथ कोविंद, एनके सिंह, शुभाष कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांचा समावेश आहे.
Join Our WhatsApp Community