ब्रेक दि चेन मोहिमेअंतर्गत राज्य सरकारने ४ एप्रिल रोजी अंशत: लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य दुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देश जारी करतानाच, खाजगी कार्यालयांना घरुनच कामे करण्याचाही सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे दुकान मालक तसेच तिथे काम करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार असून, याकरता किमान २५ टक्के कर्मचा-यांची उपस्थिती ठेवून किंवा आठवड्यातील ठराविक दिवस दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेविका नेहल शाह यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काय आहे शहांच्या पत्रात?
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे राज्य सरकारने राज्यात अंशत: लॉकडाऊन लागू केला. यामध्ये सरकारने किराणा, औषधी, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक तसेच आवश्यक वस्तू सोडून, इतर सर्व प्रकारची दुकाने, मॉल्स, बाजारपेठा आदी ३० एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खाजगी कार्यालयांनी पूर्णपणे वर्क फ्रॉम होम करणे आवश्यक असल्याचे, या आदेशात म्हटले आहे. केवळ बँक, स्टॉक मार्केट, विमा, औषधी, मेडिक्लेम, दूरसंचार अशा वित्तीय सेवा देणाऱ्या आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन, वीज, पाणीपुरवठा करणारी कार्यालये मात्र सुरु राहतील. पण अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने वगळली तर इतर दुकाने किंवा खाजगी कार्यालये ही भाडेतत्वावर घेतलेली असतात. त्यामुळे ती पूर्णपणे बंद ठेवण्याची सक्ती केल्यास त्या दुकान मालकांवर किंवा तेथे काम करणाऱ्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे ती पूर्णपणे बंद ठेवणे हा पर्याय नसल्याचे नेहल शाह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
(हेही वाचाः सोसायटीच्या अध्यक्ष-सचिवांना विशेष पोलिस अधिकाऱ्याचे तात्पुरते अधिकार! भाजपचा मात्र विरोध)
खाजगी कार्यालयांना २५ टक्के उपस्थितीत खुली करा
जर ही दुकाने चालूच केली नाहीत तर मालक भाडे कसे भरतील, असा सवाल करत त्यांनी या निर्णयामुळे लोकांचे हाल होणार असल्याची भीती वर्तवली आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये संगणकीय माध्यमातून काम होते, अशी कार्यालये सोडल्यास इतर कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय शक्य नाही. त्याकरता किमान २५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवून किंवा आठवड्यातील ठराविक दिवस सुरू करण्याची परवानगी देण्याची गरजच असल्याचे, नेहल शाह यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community