Union Budget 2024 : अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला वर्गाला लागणार लॉटरी

मोदी सरकारच्या वतीने सादर करण्यात येणाऱ्या शेवटच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिला वर्गासाठी भरघोस योजना आणणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. लोकसभा निवडणूक लढवण्यापूर्वी मोदी सरकार महिलांसाठी अनेक मोठ्या योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. १ फेब्रुवारीला होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात यासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला वर्गाला लॉटरी लागणार आहे. (Union Budget 2024)

अर्थसंकल्पात महिला शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम वार्षिक ६००० रुपयांवरून १२००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांसाठी रोख हस्तांतरण योजना सुरू करण्याचीही योजना आहे. केंद्र सरकार २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्या महिलांना सरकारच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही त्यांच्यासाठी रोख हस्तांतरण योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. (Union Budget 2024)

(हेही वाचा – Weather Update : राज्यात ४८ तासात पावसाची शक्यता)

मनरेगामध्ये (MNREGA) महिला कामगारांना प्राधान्य दिले जाईल. सध्या, मनरेगामध्ये (MNREGA) महिलांचा वाटा ५९.२६ टक्के आहे, जो २०२०-२१ मध्ये ५३.१९ टक्के होता. महिला शेतकऱ्यांची रक्कम दुप्पट केल्याने सरकारवर १२० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या योजनेअंतर्गत मोदी सरकारने (Modi Govt) आतापर्यंत १५ हप्त्यांमध्ये २.८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवली आहे. भारतात जवळपास २६ कोटी शेतकरी आहेत. देशातील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन आहे, त्यापैकी केवळ १३ टक्के महिला आहेत. (Union Budget 2024)

महिला केंद्रित योजनेचे बजेट २.२३ लाख कोटी रुपये

केंद्र सरकारच्या (Central Govt) कल्याणकारी योजनांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत आहे. मोदी सरकार (Modi Govt) दरवर्षी जेंडर बजेटिंगमध्ये ३० टक्के वाढ करण्याचे लक्ष्य घेऊन काम करत आहे. या अंतर्गत, मोदी सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये (BE) एकूण जेंडर बजेट रक्कम (मंत्रालयातील महिलांशी संबंधित सर्व योजनांसाठीची रक्कम) हळूहळू ₹२.२३ लाख कोटी केली आहे. २०१३-१४ मध्ये ते १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, जे २०१३-१४ मध्ये १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते. म्हणजेच १० वर्षांत दुप्पट वाढ झाली आहे. २००६ च्या आर्थिक वर्षात देशाचे जेंडर बजेट १४,३७९ कोटी रुपये होते. देशात पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या वाढत आहे. देशातील बिनपगारी महिलांचे अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. एनएसएसच्या आकडेवारीनुसार देशातील अशा महिलांचे योगदान २२.७ लाख कोटी रुपये आहे. जे देशाच्या GDP च्या ७.५ टक्के आहे. मतदानाच्या क्षेत्रातही महिलांचे वर्चस्व झपाट्याने वाढत आहे. (Union Budget 2024)

हेही पहा –