सरकार उज्वला योजनेंतर्गत मोफत घरगुती गॅस एलपीजी कनेक्शन मिळालेल्या 9 कोटी लाभार्थ्यांनाच एलपीजी सबसिडी देत आहे आणि इतर लाभार्थ्यांना बाजारभावानेच एलपीजी सिलिंडर घ्यावे लागणार आहे. 2020 मधील कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेत सरकारने जूनपासून गॅस सिलिंडरवरील अनुदान बंद केले आहे. दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन यांनी गुरुवारी याबाबत खुलासा करतांना असे सांगितले की, जून 2020 पासून एलपीजी गॅस सिलिंडरवर सबसिडी कोणालाही दिली जात नाही. मात्र, उज्ज्वला योजनेंतर्गत ज्यांना गॅस सिलिंडर देण्यात आले आहे, त्या लोकांनाच केवळ 200 रुपये अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच घरगुती गॅस सिलिंडरवर ‘सबसिडी’ मिळणार असल्याने त्यांना वाढत्या महागाईत हा दिलासा सरकारकडून देण्यात आला आहे.
जून 2020 नंतर एलपीजीवर अनुदान नाही
दरम्यान, जून 2020 नंतरपासून एलपीजीवर कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जात नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. हे अनुदान सर्वसामान्यांना मदत होण्यासाठी देण्यात येते. सौदी सीपीमध्ये गेल्या 6 महिन्यांत एलपीजी गॅसच्या किमतीत 43 टक्क्यांनी मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे, असे असतानाही भारत सरकार आपल्या देशवासीयांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे त्यामध्ये केवळ 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात 6 महिन्यांत एलपीजीच्या किमती 43 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर दुसरीकडे याच 6 महिन्यांत एलपीजी केवळ 7 टक्क्यांनी महागला असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी केली होती घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपयांची विक्रमी कपात करण्याची घोषणा केली होती. यावेळी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षभरात प्रति सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी देण्यात येईल असेही सांगितले होते. राष्ट्रीय राजधानीत 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1,003 रुपये आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट 200 रुपये सबसिडी मिळेल आणि त्यांच्यासाठी प्रभावी किंमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलो सिलिंडर असेल तर, 200 रुपयांच्या अनुदानावर सरकारला 6,100 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
Join Our WhatsApp Community