चांगल्या शिक्षणासाठी मदरसे हे चुकीचे ठिकाण आहेत. ते मनमानी पद्धतीने काम करतात. मदरसे संवैधानिक आदेश, शिक्षण हक्क कायदा व बाल न्याय कायदा २०१५ चे उल्लंघन करत आहेत. मदरसा (Madarsa) शिक्षण मंडळाला शैक्षणिक प्राधिकरण मानू नये. ते मंडळ केवळ परीक्षा घेणारी आणि तितकीच क्षमता असलेली संस्था आहे. हे शिक्षण मंडळ ज्या परीक्षा घेते, त्या एनसीईआरटी आणि एससीईआरटीने सिद्ध केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. त्यामुळे मदरशांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित रहातात. त्यांना योग्य शिक्षण मिळतच नाही, असे स्पष्ट निवेदन राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केले आहे.
(हेही वाचा – Coastal Road : दक्षिणेकडे जोडणाऱ्या पुलाची मार्गिका येत्या शुक्रवारी १३ सप्टेंबर पासून होणार खुली )
मदरसे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवतात
उत्तर प्रदेशमधील (Uttar Pradesh) मदरशांशी संबंधित अंजुम कादरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यावर २२ मार्च २०२४ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा (Madarsa) शिक्षण मंडळ कायदा, २००४ च्या तरतुदी रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आयोगाने मदरशांमधील शिक्षणाबाबत लेखी निवेदन सादर केले आहे.
शिक्षणाच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन
या वेळी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने म्हटले आहे की, मदरसे मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करतात. तिथे केवळ धर्माबाबतचे शिक्षण दिले जाते. मदरसे हे शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार २००९ किंवा इतर कुठल्याही लागू कायद्यातील आवश्यकता व तरतुदींचं पालन करत नाहीत. मदरसे हे योग्य शिक्षण मिळवण्यासाठीचे अयोग्य स्थान आहे. ते शिक्षण हक्क कायद्याचे कलम १९, २१, २२, २३, २४, २५ व २९ चे उल्लंघन करत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवतात. मदरसे (Madarsa) हे शिक्षणासाठी असमाधानकारक आणि अपुरे मॉडेल आहे. त्यांच्याकडे योग्य अभ्यासक्रम आणि कार्यप्रणालीचा अभाव आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community