अहमदाबाद येथे कार्यरत असलेले गुजरातचे जीएसटी कमिशनर चंद्रकांत वळवी (Gujarat GST Commissioner Chandrakant Valvi) यांनी सातारा जिल्हयातील कांदाटी खोऱ्यातील झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन खरेदी केली आहे. नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या गुजरात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईकांनी ही जमीन ग्रामस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केली होती. सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. ग्रामस्थांना सरकारची भीती दाखवून ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती. दरम्यान आता याच जमिनीसंदर्भात सातारचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी सुरु असतानाच राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने (National Green Court) या प्रकरणाची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करुन संबंधितांना दणका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. (Mahabaleshwar land case)
(हेही वाचा – मध्य प्रदेशातील धार भोजशाळेचा ASI सर्वे आला समोर; हिंदू मंदिर असल्याचे १७०० अवशेष सापडले)
हरित लवादानेच उचलून धरले प्रकरण
या जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे विविध पर्यावरणीय धोके उपस्थित झाले आहेत. या क्षेत्रातील समृद्ध जैवविविधतेला अनधिकृत क्रियाकलापांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. अधिग्रहणामुळे स्थानिक हवेच्या आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण, अनधिकृत बांधकाम, झाडांची कत्तल, आणि बेकायदेशीर रस्ते आणि वीज पुरवठा विकासामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम आणि खाणकाम झाले आहे, ज्यावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणात पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे. या परिस्थितीच्या गंभीरतेला ओळखून, एनजीटीने राष्ट्रीय हरित लवाद (National Green Arbitration) स्वत:हून हे प्रकरण उचलले आहे. (Mahabaleshwar land case)
यांना बजावली नोटीस
याप्रकरणी एनजीटीने (राष्ट्रीय हरित लवाद) अनेक प्रमुख जबाबदार अधिकाऱ्यांना नोटीस काढली असून त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ , केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र तसेच जिल्हाधिकारी, सातारा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये काम करत असणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे हे देखील या प्रकरणांमध्ये ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. निकिता आनंदाचे यांच्याद्वारे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून मेहरबान राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणास सर्व प्रकारचे सहकार्य करणार आहेत.
(हेही वाचा – BJP च्या अध्यक्षपदाची धुरा महाराष्ट्राच्या हाती?)
या याचिकेची सुनावणी न्या. प्रकाश श्रीवास्तव, न्या.अरुणकुमार त्यागी, न्या. सेन्थिल वेल यांच्या बेंचसमोर झाली असून या प्रकरणी पाच जणांना नोटीस काढण्यात आली आहे. एनजीटीने या उत्तरदायित्व असणाऱ्यांना त्यांच्या म्हणणे पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे, एनजीटीने मूळ अर्ज पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरण, पुणे येथे हस्तांतरित केला आहे. या प्रकरणी दि. ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनावणी होणार आहे. एनजीटीच्या या दणक्यामुळे संबंधितांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. (Mahabaleshwar land case)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community