बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 30 ऑगस्टला सुनावणी होणार असून, तब्बल 5 वर्षांनी होणा-या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणा-या सुनावणीत महाराष्ट्राच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेश द्विवेदी आणि शिवाजीराव जाधव बाजू मांडणार आहेत.
काय आहे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमाप्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. 17 जानेवारी 1956 मध्ये बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही महाराष्टापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या 50 वर्षांपासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी लढा सुरु केला होता, तो अद्यापही कायम आहे.
( हेही वाचा: दसरा मेळाव्यावरुन ठाकरे गट – शिंदे गटात रस्सीखेच; मनसेने लगावला टोला )
Join Our WhatsApp Community