ऋजुता लुकतुके
‘लाडक्या बहिणींचा पाठिंबा मिळाला, धन्य झालो,
विकासकामं केली म्हणून पुन्हा आलो!’
असं म्हणतच अर्थमंत्री अजित पवार (Finance Minister Ajit Pawar) यांनी महाराष्ट्र राज्याचा आर्थिक वर्ष २०२५ – २६ साठीचा अर्थसंकल्प (Budget session) सादर केला. पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधा आणि उद्योग विकासासाठी मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचं त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. आणि देशाला २०४७ वर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या (PM Narendra Modi) स्वप्नाला महाराष्ट्र राज्य हातभार लावेल असंही त्यांनी जाहीर केलं. लाडकी बहीण योजनेत महिलांना निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे महिन्याला २,१०० रुपये कधी मिळणार हे अर्थमंत्र्यांनी नाही सांगितलं. पण, या योजनेसाठी पुढील वर्षात ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद मात्र केली. तर २४ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय अर्थसंकल्पीय भाषणात असलेले १० महत्त्वाचे मुद्दे आणि तरतुदी पाहूया… (Maharashtra Budget 2025)
(हेही वाचा – भारताच्या विजयाचा धर्मांधांना पोटशूळ; Madhya Pradesh मध्ये दुकाने आणि वाहने पेटवली, पेट्रोल बॉम्बही फेकले)
-
देशात पुढील ५ वर्षांत १६ लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणार; उद्योगांना प्रोत्साहन आणि परकीय गुंतवणुकीतून हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निर्धार
-
मुंबई, नवी मुंबईत ७ नवीन व्यापारी केंद्र उभारणार; नवी मुंबईतील तिसरं विमानतळ विक्रमी वेळेत पूर्ण करणा. त्याचबोरबर वाढवण बंदराचा विकासही वेगाने पूर्ण करण्याबरोबरच राज्यात ७ ठिकाणी माल वाहतुकीसाठी जेट्टी उभारण्याच्या कामाला सुरुवात
-
राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ नुसार, राज्यात ३७ औद्योगिक केंद्र, ७ कृषि निर्यात केंद्र यांची निर्मिती पूर्णत्वास नेणार. निर्यात केंद्रीत ४७ औद्योगिक पार्कची उभारणी करणार
-
गडचिरोली जिल्ह्याचा पोलाद केंद्र म्हणून विकास करण्यासाठी दावोसमध्ये मोठी गुंतवणूक हाती लागली आहे. त्याअंतर्गत या भागात रस्ते विकास आणि औद्योगिक विकासासाठी सध्या ५०० कोटी रुपयांची कामं हाती घेण्यात येणार आहेत. गडचिरोलीसाठी दावोसमधून २१,८३० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव
-
हरित ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासामुळे येत्या ५ वर्षांत राज्याचं वीज बिल कमी करण्याचा अंदाज. राज्याच्या वीज खर्चात १.९० लाख कोटी रुपयांची बचत शक्य
-
वाढवण बंदराला (Vadhvan port) विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन स्थानकाशी जोडण्यासाठी भरीव तरतूद. तर पाल
-
राज्यांत २०२५-२६ वर्षात १,५०० किलोमीटरचे रस्ते बांधून पूर्ण करणार; एक्सप्रेस वेवरील मिसिंग लिंक ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार. तर समृद्धी महामार्गाचं बांधकामही ९९ टक्के पूर्ण; मुंबई उपनगरात मुलुंड ते गोरेगाव, वर्सोवा ते भाईंदर, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह या मार्गांवर भुयारी रस्ते उभारण्यावर भर
(हेही वाचा – बिहारपासून हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू; Dhirendra Krishna Shastri यांचे महत्त्वाचे विधान)
-
ठाणे, पुणे मेट्रोच्या विस्ताराला परवानगी, निधीची तरतूद
-
सार्वजनिक बांधकाम विभाग १९,९३६ कोटी, परिवहन ३,६१० कोटी आणि ग्रामविकास विभागासाठी ११,४४० कोटी रुपयांची घोषणा
-
जलयुक्त शिवार २-० योजनेसाठी (Jalyukt Shivar 2-0 Scheme) ४,२२७ कोटींची नवीन कामं सुरू असल्याची घोषणा; ५,००० च्या वर गावांना मिळणार फायदा तर विविध नद्या जोडणी प्रकल्पांमुळे (River linking projects) राज्याची पाणी परिस्थिती सुधारण्याचा विश्वास अजित पवारांनी व्यक्त केला.
हेही पाहा –