कोकणाला निसर्ग आपत्तीपासून मिळाले ‘कवचकुंडल’!

कोकण आणि निसर्ग आपत्ती हे समीकरण बनले आहे. समुद्र किनारी भूभाग असल्यामुळे चक्रीवादळ, अतिवृष्टी अशा आपत्तींनी कोकणातील गावांचे कायम नुकसान होत आहे. मागील दोन वर्षांपासून पावसाळ्यात पुराची समस्या येऊ लागली आहे. त्यामुळे आता ठाकरे सरकारने या आपत्तीपासून कोकणाचे कायमस्वरूपी संरक्षण होण्यासाठी उपाययोजना आखली आहे. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. या निधीचा पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.

कोकण कायम निसर्ग आपत्तींच्या विळख्यात!

राज्यात मागील काही दिवसांपासून नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. काही दिवसांपूर्वी निसर्ग तसेच तौत्के चक्रीवादळाने कोकणात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या वादळामुळे शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांची पीके आणि फळबागा आडव्या झाल्या. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तर अनेकांचे प्राण गेले. कोकणामध्ये नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले. या आपत्तींमुळे कोकणवासीय नेहमीच हैराण असतात. कोकणवासीयांच्या याच संकटाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी राज्य सरकारने कायमस्वरुपी उपायोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(हेही वाचा : मुंबईतील कोविडचा ताप या बुधवारीही पाचशेपार)

काय घेतला सरकारने निर्णय?

कोकणामध्ये ‘कोकण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम’ राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात झालेले नुकसान विचारात घेवून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प या नावाने कोकणासाठी हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३ हजार २०० कोटी पैकी २ हजार कोटी रुपये राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून खर्च करण्यास आणि उर्वरित १२०० कोटी रुपये पुढील ४ वर्षांत (सन २०२२-२०२५) राज्याच्या निधीतून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच सौम्यीकरण निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापरासाठी ४ वर्षांसाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प संनियंत्रण गट व सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यासाठी होणारा खर्च क्षमता बांधणी व पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध निधीच्या ७ टक्के मर्यादेत व सौम्यीरकणासाठी उपलब्ध निधीच्या ३ टक्के मर्यादेत राज्य योजनेमधून विभागास मंजूर होणाऱ्या तरतूदीतून खर्च करण्यास मान्यताही देण्यात आली.