शिक्षणमंत्र्यांचा उफराटा कारभार! मुंबई, अमरावती विभागांची जबाबदारी शेकडो मैल दूर अधिकाऱ्यांवर!

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड ह्या शिक्षण खाते अक्षरशः काम चलाऊ पद्धतीने चालवत आहेत का, अशी शंका यावी अशा पद्धतीचे निर्णय घेतले जात आहेत.

सध्या राज्याच्या शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक यांच्यासह अन्य पदे ८५ टक्के रिक्त आहेत. अशा वेळी राज्यात शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध शिक्षण विभागांना आता वालीच उरला नाही. ते विभाग अक्षरशः रामभरोसे सुरु आहेत. त्यामुळे आता शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड ह्या हे खाते अक्षरशः काम चलाऊ पद्धतीने चालवत आहेत का, अशी शंका यावी अशा पद्धतीचे निर्णय घेतले जात आहेत. कारण राज्यातील विविध शिक्षण विभागांच्या जबाबदाऱ्या वाट्टेल तशा वितरित करण्यात येत आहेत.

मुंबईची जबाबदारी नगरच्या शिक्षणाधिकाऱ्यावर!

मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाचा पश्चिम विभाग हा मुंबईतील सर्वात मोठा विभाग आहे. यामध्ये जवळपास ८०३ शाळा आहेत. मुंबई पश्चिम विभागाचे शिक्षण निरीक्षक हे पद रिक्त आहे. या रिक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ३ फेब्रुवारीपासून मीरा-भाईंदर म.न.पा. शिक्षणाधिकारी उर्मिला पारधे यांच्याकडे होता. मीरा भाईंदर व मुंबई पश्चिम हे लगतचे विभाग आहेत. त्यांचा प्रभार ७ जुलै रोजी काढून अहमदनगरचे शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. हे व्यावहारिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, तसेच प्रशासकीय गैरसोयीचे आहे. शेकडो कि.मी. दूर असलेले नगर येथील शिक्षणाधिकारी इतक्या दूरवर मुंबईतील शाळांच्या कारभारावर कसे लक्ष ठेवतील? मुंबई परिक्षेत्रात जवळपास महामुंबई क्षेत्रात १० शिक्षणाधिकारी दर्जाचे अधिकारी उपलब्ध असून इतक्या दूरचे अधिकारी प्रभारी म्हणून का नेमण्यात आले? अहमदनगरचा कार्यभार तसेच मुंबई पश्चिमचा कार्यभार अशा दोन्ही पदाची जबाबदारी एकाच अधिकाऱ्यावर सोपवल्याने शाळांची गैरसोय निर्माण होणार आहे.

(हेही वाचा : मुंबई महापालिका निवडणूक : निवडणूक आयोगाची शिक्षकांवर कारवाईची नोटीस!)

अमरावतीचा अतिरिक्त भार एसएससी बोर्डाच्या कोकण विभागीय सचिवाकडे!

असाच प्रकार अमरावती विभागाबाबत करण्यात आला आहे. याठिकाणी शिक्षण उपसंचालक पद रिक्त आहे. त्या रिक्त पदाचा कारभार थेट महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, कोकण विभागाचे सचिव डॉ. पटवे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे नवी मुंबई कार्यालयात बसणारा अधिकारी सुमारे ८०० कि. मी. अंतरावरील अमरावती येथे पदाचा कार्यभार सांभाळणार आहे. हा निर्णयदेखील अनाकलनीय आहे.

यामागे भ्रष्टाचार, आर्थिक दुर्व्यवहार करण्याची सोय! – शिक्षक संघटना

या प्रकारच्या निर्णयांमुळे मुंबईतील पश्चिम विभाग असो किंवा अमरावती विभाग असो या भागातील शाळांच्या शुल्क समस्या, पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन यांच्या तक्रारी, तसेच इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशप्रकियेत येणाऱ्या समस्यांना न्याय मिळणार नाही. या निर्णयामागे भ्रष्टाचार, आर्थिक दुर्व्यवहार करण्याची सोय आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांसाठी कार्यक्षम, कर्तृत्ववान, निष्कलंक सेवाकाळ व्यतीत केलेला पूर्णवेळ अधिकारी द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.

(हेही वाचा : १२वीच्या १६ लाख विद्यार्थ्यांचा अवघ्या १७ दिवसांत निकाल तयार होणार!)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here