बँका उघड्या, पण कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची मुभा नाही! रेल्वेचा उरफाटा न्याय! 

सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढला आहे. त्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने गुरुवार, २२ एप्रिल रात्री ८ वाजल्यापासून १ मेपर्यंत कडक लॉकडाऊन लागू केला आहे. त्याआधी राज्य सरकारने कोणकोणत्या सेवांना अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट केले आहे, याची यादी प्रसिद्ध केली, ज्यामध्ये अधिस्वीकृत पत्रकार आणि सरकारी, खासगी बँक, विमा कंपन्यांचा समावेश केला. रेल्वेने मात्र त्यांच्या पत्रकात या घटकांनाच गाळल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काय म्हटले आहे रेल्वेच्या पत्रकात? 

रेल्वेने लॉकडाऊन लागणार त्याच्या सात तास आधी पत्रक काढले. त्यामध्ये गुरुवार, २३ एप्रिलपासून लॉकडाऊन काळात कोणाकोणाला लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे, त्याची यादी प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांचा उल्लेख केला पण बँकांचा उल्लेख टाळला आहे. वास्तविक राज्य सरकारच्या नियमावलीत सरकारी आणि खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश केला, मात्र रेल्वेने नेमके त्यांना गाळले आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये उद्यापासून कामाला जायचे कि नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

(हेही वाचा : टाळी वाजवणा-यांना मिळाले मदतीचे ‘हात’, हिंदुस्थान पोस्टच्या वृत्ताने घडला चमत्कार!)

मुख्यमंत्र्यांसोबत ऑनलाईन झाली बैठक! 

या प्रकरणी कामगार संघटनांच्या नेत्यांची गुरुवारी, २२ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ऑनलाईन बैठक झाली. त्यामध्ये कामगार नेत्यांनी या मुद्द्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले आहे, असे कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य समन्वयक विश्वास उटगी यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ शी बोलताना सांगितले. रेल्वेने जर बँक, विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जर प्रवासाची मुभा नाही, तर ते कामावर जाणार कसे, त्यामुळे त्यांना तातडीने प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे, त्याला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून ते तसा अध्यादेश काढणार आहेत, असेही उटगी म्हणाले.

सध्याचा कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता बँक आणि विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊन काळात त्यांच्या घराजवळच्या शाखेत तात्पुरती बदली करण्यात यावी, तसेच त्यांच्या कामाच्या वेळाही बदलण्यात याव्यात, त्यांची ४-५ तास कामाची वेळ करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
– विश्वास उटगी, समन्वयक, कामगार संघटना कृती समिती.

पत्रकारांना रेल्वेने नाकारले! 

ज्याप्रक्रारे रेल्वेने बँक आणि विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची मुभा नाकारण्यात आली, तशी पत्रकारांनाही परवानगी नाकारण्यात आली. विशेषतः राज्य सरकारच्या नियमावलीत अधिस्वीकृत पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेत सामावून घेतले होते. मात्र रेल्वेने पत्रकारांनाही लोकल प्रवासाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाने राज्याचे मुख्य सचिव यांची भेट घेऊन ही बाब लक्षात आणून दिली आणि त्यात सुधारणा करून घेण्याची मागणी केली, असे संघाचे अध्यक्ष मंदार पारकर यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ शी बोलतांना सांगितले.

कोरोनच्या पहिल्या लाटेत लॉकडाऊन जाहीर केला होता, तेव्हाही रेल्वेने पत्रकारांना प्रवासाची मुभा नाकारण्यात आली होती आणि आताही रेल्वेने पत्रकारांना नाकारले आहे. खरे तर पत्रकार जीवावर उधार होऊन कोरोना काळातही काम करत आहेत. त्यांना सुरक्षित प्रवास करता यावा, म्हणून अधिस्वीकृती आणि मान्यताप्राप्त माध्यमांच्या पत्रकारांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. – मंदार पारकर, अध्यक्ष, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ.