सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांना लागणार कात्री?

वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी जवळपास १६५ दिवस सुट्टीचा आनंद घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांना कात्री लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकूण कामकाजापैकी सुट्ट्यांचे प्रमाण हे जवळपास ४० टक्के असल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांबाबत ठोस धोरण आखावे का, यासंदर्भात नव्या सरकारने चर्चा सुरू केली असून, सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात १६५ सुट्ट्या मिळतात

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात १६५ सुट्ट्या मिळतात. म्हणजे वर्षातले सहा महिनेच ते काम करतात. या कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांचा गांभीर्याने विचार करा, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारी सुट्ट्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात ठोस धोरण आखण्याचे सूतोवाच केले होते. शिवाय ज्या महनीय व्यक्तीच्या नावे सुट्टी असेल, त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी सुट्टी देण्याऐवजी दुप्पट काम करावे, अशी संकल्पना राबवता येईल का, यादिशेने विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते.

(हेही वाचा यंदा एसटीने दीड लाख गणेशभक्त कोकणात जाणार)

संबंधित दिवशी निम्म्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून इतरांना सुट्टी द्यावी

दरम्यान, नव्या सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू केला असून, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांबाबत ठोस धोरण आखावे का, यासंदर्भात विविध बाबी पडताळून पाहिल्या जात आहेत. प्रशासन गतिमान करायचे असल्यास कर्मचाऱ्यांची कार्यालयात अधिकाधिक उपस्थिती गरजेची आहे. तरच सरकारचे निर्णय प्रभावीपणे लोकापर्यंत पोहोचतील, अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भावना आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे सण-उत्सव वगळता अन्य सुट्ट्यांच्या दिवशी सरकारी कार्यालये खुली ठेवता येतील का, संबंधित दिवशी निम्म्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून इतरांना सुट्टी द्यावी आणि ही राखीव रजा त्यांना इतर दिवशी द्यावी, अशा पद्धतीने नियोजन करता येईल का, हे पडताळून पाहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे कळते.

पवार काय म्हणाले?

लोकप्रतिनिधी चोवीस तास काम करतात आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षाला ४० ते ४५ टक्के सुट्ट्या असतात. कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री घ्या, सुट्टीच्या दिवशी तो दुप्पट काम करतो. सरकारी कर्मचारी सहा महिने काम करतात, सहा महिने रजा असतात. त्यामुळे जनहिताची कामे रखडतात. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले होते.