राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना ही महत्त्वाची मागणी आहे. २००५ नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. नव्या पेन्शन योजनेत अनेक दोष आढळत असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सदर पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे.
( हेही वाचा : T20 World Cup : कोहलीची ‘विराट’ कामगिरी! टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत नवा विक्रम)
आंदोलनाचा इशारा
देशातील पाच राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असल्याने आता महाराष्ट्रात सुद्धा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी ही मागणी जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्या सोडवाव्यात काही ठोस उपाययोजना केली नाही, तर आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने दिला आहे.
प्रमुख मागण्या
- नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तसेच मध्यंतरीच्या काळात केंद्रीय
- कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सर्व सुविधा तत्काळ राज्यात लागू करणे.
- किमान पेन्शनमध्ये केंद्रासमान उचित वाढ करणे.
- सर्वांना समान किमान वेतन देऊन, कंत्राटी व योजना कामगार (आंगणवाडी, आशा वर्कर्स, महिला परिचर इ.) यांच्या सेवा नियमित करा.
- शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्तविरोध.