ग्रामीण वाहतूक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाने २०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे.
ठाकरे सरकारने संपकाळात एसटी महामंडळाला पुढील चार वर्षे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु विद्यमान सरकारने केवळ १०० कोटींचा निधी दिल्याने महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अवघड झाले आहे. गुरुवारी एसटी महामंडळाचे अधिकारी अर्थ मंत्रालयात गेले होते, पण निर्णय न झाल्याने रिकाम्या हाती परतावे लागले होते.
(हेही वाचा पाटणमध्ये लव्ह जिहाद; वासनांध मुसलमान तरुणाकडून अल्पवयीन हिंदू मुलीला मारहाण करत लैंगिक अत्याचार )
शासन आदेश जारी
याबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने २०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. शुक्रवारी त्यासंबंधीचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर २०२२ च्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ मध्ये गृह (परिवहन) विभागाच्या अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखाली केलेल्या तरतुदीमधून २००.०० कोटी रुपये इतकी रक्कम रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
…अशी उपलब्ध होणार रक्कम
हा २०० कोटी रुपयांचा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. यासाठी राज्याच्या परिवहन आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी ही रक्कम आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community