सरकारला मिळणा-या वाहनकरातून वाहनांसाठी योग्य ती पार्किंगची जागा, वाहनांना लागणारे रस्ते या सगळ्या गोष्टींचे नियोजन केले जाते. गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारला वाहनकरापोटी 32 हजार 400 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. मात्र वाहने ज्या रस्त्यावरुन जातात ते रस्ते साधे दुरुस्त करण्याची तसदीही सरकार घेत नाही आणि याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही.
महानगरात वाहनांसाठी कोणतेही नियोजन नाही
राज्यातील एकूण वाहनांच्या 10.3 टक्के वाहने मुंबईत आहेत. त्यामुळे एवढ्या गाड्या जेव्हा रस्त्यावर उतरतात तेव्हा त्या गाड्यांसाठी लागणारे रस्ते, पार्किंग यांचे कोणतेही नियोजन या महानगरात होताना दिसत नाही. राज्यभरातील रस्त्यांवर सरासरी 128 वाहने एका किलोमीटरवर आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने 32 हजार 400 कोटी रुपयांचे काय केले हा प्रश्न उपस्थित होतो. वाढणा-या वाहन संख्येचा ताण रस्ते आणि वाहतूकीवर पडतच राहणार.
(हेही वाचा: मुंबईची ही किनारपट्टी ठरली समुद्री जीवांची स्मशानभूमी )
राज्याची तरतूद
- रस्ते आणि पुलांच्या कामांसाठी महाराष्ट्राने एकूण खर्चाच्या 5.7 टक्के निधीची तरतूद केली आहे. कोणत्याही राज्याने केलेल्या तरतुदींपैकी ही सर्वाधिक तरतूद आहे.
- मार्च 2021 अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची एकत्रित लांबी 3.21 लाख कि.मी.
- 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने 15 हजार 996 कोटी रुपये तरतूद रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी केली होती.