सध्या राज्याला डेल्टा प्लस या अधिक घातक कोरोना विषाणूचा धोका आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्याना आता लेव्हल ३ चे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तरीही शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी नाकारण्यात आली, त्याउपर शाळांमध्ये शिक्षकांची ५० टक्के उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली होती. यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी होती. अखेर राज्य शासनाने ५० टक्के उपस्थितीचा निर्णय महामुंबई परिसरातील शाळांसाठी रद्द केला. ज्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे मुंबईसह ठाणे, रायगड व पालघर या महामुंबई क्षेत्रात राहणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
शिक्षकांच्या आंदोलनाला यश!
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ जून या नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच परिपत्रक काढून १०वी आणि १२वीच्या शिक्षकांना १०० टक्के, तर अन्य शिक्षकांना ५० टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली होती. याला शिक्षकांनी विरोध केला होता. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने अनेक आंदोलने केली. पत्रव्यवहार केले. त्यांचा पाठपुरावा केला. जर ऑनलाईन वर्ग घेण्याचे राज्य सरकारचे दिशानिर्देश असतील, तर शिक्षकांना शाळेत बोलावण्यामागे काय प्रयोजन आहे, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थितीत केला. त्याची दखल घेत अखेर ५० टक्के उपस्थितीची अट मागे घेऊन शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होमचा नवा आदेश काढला आहे.
(हेही वाचा : शिक्षकांच्या लोकल प्रवासाच्या विषयावर शालेय शिक्षण विभाग ढिम्मच! )
नवा आदेश निर्गमित!
यासंदर्भातील आदेश राज्याचे शिक्षण संचालक व मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षण निरीक्षक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्गमित केला आहे. त्यानुसार ५० टक्के उपस्थितीची अट वगळली असून शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होम करून ऑनलाईन शिक्षण देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी मुंबईतील शाळांमधील ठाणे, पालघर, नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यात निवास करणाऱ्या शिक्षकांनी खासगी गाड्यांनी प्रवास केला. ठाणे, पालघर व नवी मुंबईतील शाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्यांना लोकल प्रवासाशिवाय पर्याय नसल्याने या जिल्ह्यांतर्गत काम करणारे शिक्षकही स्वखर्चाने खासगी गाड्यांनी प्रवास करीत होते. त्यासाठी मोठा आर्थिक भार शिक्षकांना पडत होता. त्यामुळे शिक्षकांना ऑनलाईन अध्यापनासाठी वर्क फ्रॉम होम करू देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली होती.
Join Our WhatsApp Community