राज्यात लॉकडाऊन पुन्हा वाढणार?

येत्या मंत्रिमंडळात यावर विचार आणि सर्वांची मते जाणून घेतल्यावर निर्णय होणार असल्याची माहिती मिळत आहेत.

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने राज्य सरकारने १५ दिवसांचा कडक लॉकडाऊन जाहीर केला होता. त्यांनतर पुन्हा १५ मे पर्यंत हा लॉकडाऊन वाढवण्यात आला होता. या लॉकडाऊनचा फायदा राज्याला होताना दिसत असून, १५ मे नंतर आणखी काही दिवस राज्यातील लॉकडाऊन वाढवावा, असा एक सूर ठाकरे सरकारमध्ये आहे. ठाकरे सरकार यावर विचार करत असून, येत्या मंत्रिमंडळात यावर विचार आणि सर्वांची मते जाणून घेतल्यावर निर्णय होणार असल्याची माहिती मिळत आहेत.

ग्रामीण भागातील रुग्ण वाढीने सरकारची वाढवली चिंता

मुंबई सारख्या शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या आता कमी होताना पहायला मिळत आहे. पण असे असताना ग्रामीण भागातील वाढणारी रुग्णसंख्या मात्र सरकारची डोकेदुखी ठरत आहे. आज राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी फक्त १२ जिल्ह्यांमध्ये रिकव्हरी रेट कमी होत आहे. इतर जिल्ह्यांत मात्र अजूनही परिस्थिती जैसे थे असल्याने, आता काही जिल्ह्यामंध्ये स्थानिक प्रशासनाने कडक लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्यालाही हवा तसा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत नाही. त्याचमुळे जर ग्रामीण भागातील ही कोरोनाची साखळी तोडायची असेल, तर आणखी काही दिवस तरी संपूर्ण राज्यात कडक लॉकडाऊन लावावाच लागेल, असे काही जिल्ह्यांतील पालकमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.

(हेही वाचाः नवीन कोविड केंद्रांमध्ये लहान मुलांसाठी व्यवस्था करण्याचा विचार)

राज्यात सध्या काय आहेत निर्बंध

राज्य सरकारने १५ मे पर्यंत लॉकडाऊनचा निर्णय घेतल्यानंतर, आधीचे कठोर निर्बंध कायम ठेवले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे-

  • राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांना यातून वगळण्यात आले आहे.
  • प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार, १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी.
  • लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड, तर हॉलवर कोरोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.
  • बस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांना फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल.
  • आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग केल्यास १० हजार रुपयांचा दंड.
  • जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या बस किंवा रेल्वे प्रवासासाठी रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाला प्रवाशांच्या स्क्रिनींगविषयी सर्व माहिती पुरवावी लागेल. थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारला जाईल. थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणं दिसल्यास कोरोना केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये प्रवाशाला पाठवलं जाईल.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या ही झपाट्याने वाढत असून, राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन वाढवायचा का, याचा विचार १५ मे नंतरच केला जाणार आहे. 

-राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here