दहावीची परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांची बरबादी करताय! उच्च न्यायालयाने झापले 

कुठलीही तयारी न करता राज्य सरकार इयत्ता दहावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द करून शांत बसले आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नका. परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांची बरबादी करताय. अशीच जर परिस्थिती राहिली, तर देव देखील वाचवू शकणार नाही. तेव्हा तातडीने योग्य तो निर्णय घ्या, नाहीतर सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय आम्ही रद्द करू, असा थेट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता १०वीची बोर्डाची लेखी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर गुरुवारी, २० मे रोजी सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय? 

• दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणामध्ये अत्यंत महत्वाची असते, ती परीक्षाच रद्द करून सरकार शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करत आहे.
• जेथे १४ लाख विद्यार्थी संख्या असलेल्या १२ वीची तुम्ही परीक्षा घेण्यास तयार आहेत, तर मग १६ लाख विद्यार्थी असलेल्या १० वीची परीक्षा का घेत नाही? त्यांच्यावर अन्याय का करता?
• तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा करत आहात. कोरोनाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही.
• दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर पर्याय काय निवडला आहे? यावर तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करा.

(हेही वाचा : १०वीच्या निकालाचा गोंधळ! ११वीचे टेन्शन!)

परीक्षा रद्द करून सरकार थंड बसले! 

दहावीची परीक्षा रद्द करण्याआधी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांनी हा निकाल कसा लावायचा याची तयारी केली. त्यासाठी पहिली ते नववीपर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकन असे निकष लावले, समिती स्थापन केली. पण महाराष्ट्राच्या एसएससी बोर्डाची काहीच तयारी नाही. परीक्षा रद्द केली आणि थंड बसले. विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार नाही, त्याची बरबादी करू नका, अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.

अभ्यासक्रम कमी करा! याचिकाकर्त्यांनी सूचना 

सीबीएसई बोर्डने दिवस कमी राहिल्याचे पाहून अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला. तसा काही तरी विचार करून राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. पण दहावीची परीक्षा घेणारच नाही, अशी सरकारची भूमिका चुकीचे वाटते, असे याचिकादार धनंजय कुलकर्णी यांच्यातर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर खंडपीठासमोर म्हणाले. राज्य सरकारच्या वकिलांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितल्याने खंडपीठाने एसएससी बोर्ड, सीबीएसई, आयसीएसई या शिक्षण मंडळांच्या वकिलांना आपापले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले.

(हेही वाचा : दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात?)