देशभर कोरोनाचे रुग्ण कमी होत असतानाही, शेजारील कर्नाटक राज्य मात्र महाराष्ट्रातील नागरिकांना कर्नाटकात प्रवेश करताना दरवेळी अडवणूक करून, आरटीपीसीआर तपासणीचा भुर्दंड सोसायला लावत आहेत. केंद्र सरकारने कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या, सर्व नागरिकांना आरटीपीसीआर दाखवण्याची गरज नाही, असे कळवले आहे. तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अगदी परवा २९ जानेवारीला निर्बंध जाहीर करताना, महाराष्ट्रातील व सोबत गोवा, केरळ येथील नागरिकांना ही सक्ती चालूच ठेवली आहे.
अनावश्यक भुर्दंड
महाराष्ट्रातून कर्नाटकातील तीर्थक्षेत्री अगदी दोन तीन दिवसांसाठी जाणाऱ्या भाविकांनीही प्रवास खर्चाएवढाच किमान ६००-७०० रुपयांचा हा अनावश्यक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. इतकेच नव्हे, तर दोन्ही डोस घेतलेल्या व आरटीपीसीआर दाखवला असला, तरीही सोलापूर जवळील गाणगापूर, कोल्हापूर जवळील निपाणी, गोव्याकडून कारवार इत्यादी सीमेवर कर्नाटकचे अधिकारी नागरिकांना पुन्हा अडवून प्रत्येकी १००-२०० रुपये घेतल्याशिवाय न सोडण्याचे असंख्य प्रकार होत आहेत.
( हेही वाचा :#Live budget जाणून घ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ अपडेट…)
भाविकांवरही होतोय परिणाम
सोशल मीडियावर असंख्य तक्रारी करूनही कर्नाटक व महाराष्ट्र शासन याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे याविषयी मात्र दोन्ही सरकारे एकत्रित आहेत की काय असे भासत आहे. आश्चर्य म्हणजे कर्नाटकच्या पूर्व, दक्षिण सीमेवरील छत्तीसगढ, आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू ह्या राज्यातून कर्नाटकात येणाऱ्या नागरिकांना मात्र हे निर्बंध घातलेले नाहीत. ह्या सर्वांचा परिणाम कर्नाटकातील गाणगापूर, बेळगाव, गोकर्ण, येथील मंदिरात जाणाऱ्या भविकांवर होत आहे.
Join Our WhatsApp Community