Maharashtra-Karnataka border dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबद्दल PMO ने केला खुलासा .. काय आहे त्यांची भूमिका

पत्राची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रश्न लोकशाही मार्गाने सुटू शकतो.

172
Maharashtra-Karnataka border dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबद्दल PMO ने केला खुलासा .. काय आहे त्यांची भूमिका
Maharashtra-Karnataka border dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबद्दल PMO ने केला खुलासा .. काय आहे त्यांची भूमिका

गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यासाठी सीमा भागातील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. सीमा भागातील हा वाद अजूनही धगधगत असून यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यासह न्यायपालिकेकडे पाठपुरावा केला जात आहे.या वादामुळे नेहमीच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर तणावाचं वातावरण निर्माण होत असतं. विशेषतः याचा त्रास सीमाभागातील नागरिकांना सहन करावा लागतो. यामुळे हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने पत्राद्वारे पंतप्रधान कार्यालयाला केली होती. दरम्यान या पत्राची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रश्न लोकशाही मार्गाने सुटू शकतो. सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी आमची चर्चा सुरू आहे, असे उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाने दिले. (Maharashtra-Karnataka border dispute)
गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने नवी दिल्ली येथे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन केले. यावेळी देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती.यानंतर या पत्राला पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर दिले असून पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठवून सध्या हा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

(हेही वाचा : Pune : भीमा नदीत बुडून तिघांचा मृत्यू)

शिवाय काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो, असे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाने साक्षी पुरावे नोंदवण्याची सूचना केल्यानंतर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असून याला महाराष्ट्र आणि कर्नाटककडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या या पत्रामुळे थोडेसे सकारात्मक वातावरण निर्माण होत असल्याचं एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. हा प्रश्न प्रलंबित असून याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. आता तर बेळगावमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.