महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमाप्रश्न (Maharashtra Karnataka Boundary Dispute) सोडवण्यासाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये समन्वय समिती नेण्यात आली होती. परंतु, दोन्ही राज्यांनी या समितीची बैठकच घेतलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालय नाराज असून त्यांनी दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
(हेही वाचा – Bombay Sappers War Memorial : बॉम्बे सॅपर्स युद्धस्मारकाचे राष्ट्रार्पण; स्मारक टपाल तिकीटही जारी)
सरकारकडून समितीकडे दुर्लक्ष –
कर्नाटकात नव्याने आलेल्या काँग्रेस सरकारला सीमावादावर नेमलेल्या समन्वय समितीच्या अस्तित्वाबद्दल माहिती नसल्याचेही समोर आले. याबाबत कर्नाटकचे विधी व न्याय विभागाचे मंत्री एचके पाटील यांनी समितीबद्दल माहिती नसल्याचे सांगत तातडीने ही बाब (Maharashtra Karnataka Boundary Dispute) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर तातडीने पुन्हा समितीचे गठन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मागील भाजप सरकारच्या काळात कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांतील प्रतिनिधींची समन्वय समिती स्थापन केली होती. मात्र, बेळगावचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सरकारकडून समितीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे मान्य केले.
(हेही वाचा – स्वातंत्र्य चळवळीत १० महिने तुरुंगवास भोगलेले गुजराती साहित्यिक आणि पत्रकार Venibhai Purohit)
या पार्श्वभूमीवर बेळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधी जारकीहोळी यांनी म्हटले की, “केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या नोटिशीबाबत आम्हाला कळले. बेळगाव जिल्ह्याचा प्रतिनिधी या नात्याने मी लवकरच मुख्यमंत्र्यांना या नोटिशीचे पालन करून सुप्रीम कोर्टात (Maharashtra Karnataka Boundary Dispute) सुरू असलेल्या सीमावादावर कुठलाही विपरीत परिणाम होऊ नये अशी विनंती करेन.”
अमित शाह यांच्या पुढाकाराने ३-३ सदस्यीय समितीची स्थापना –
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत फेब्रुवारी २०२३ आणि डिसेंबर २०२३ यात नोटीस जारी केल्या. समन्वय समितीच्या बैठका होत नसल्याबाबत केंद्राने नाराजी व्यक्त केली. त्याचसोबत दोन्ही राज्यांना सध्याच्या स्थितीबाबत (Maharashtra Karnataka Boundary Dispute) अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात सीमावाद सोडवण्यासाठी ३-३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
(हेही वाचा – Mental Illness : महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील तरुण मानसिक आजाराने त्रस्त; काय आहेत कारणे?)
महाराष्ट्र सरकारच्या हालचालींवर आमचे लक्ष – मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बेळगावात येऊ नये असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला होता. बेळगावसह सीमाभागात महाराष्ट्र सरकारकडून मराठी बांधवांसाठी आरोग्य योजना राबवण्यात येणार होत्या. त्यासाठी सरकारी अधिकारी या गावांमध्ये महाराष्ट्राच्या योजना राबवत होते. मात्र त्यावरून नवा वाद (Maharashtra Karnataka Boundary Dispute) निर्माण झाला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या ८६५ गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचे जाहीर केलेय. मात्र कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना आमच्या सीमेत येऊ नये असे बजावले असून आमचे सचिव आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सचिवांचे तसे बोलणे झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या हालचालींवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत. तसेच महाराष्ट्राने कर्नाटकात हस्तक्षेप करू नये असेही त्यांनी सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community