मंदिराचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि दिवाबत्तीसाठी राजे-महाराजे व दानशूर मंडळींनी दिलेल्या जमिनी, तसेच मंदिर व्यवस्थापनाने मंदिरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनी कोणत्याही प्रकारे अन्यांना हस्तांतरीत येत नाहीत. या संदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहेत. तसेच शासनाने मंदिरांच्या जमिनींचे बेकायदेशीर झालेले हस्तांतरण रद्द करून जमिनी देवस्थानच्या नावावर पूर्ववत करून त्या मंदिरांच्या ताब्यात घेण्यासाठी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ यादिवशी महसूल व वन विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतला होता; मात्र त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या मौल्यवान जमीन कवडीमोल भावाने विकल्या जात आहेत, अन्यांच्या नावे चढवल्या जात आहेत वा अवैध मार्गाने बळकावल्या जात आहे. हे सर्व प्रकार अत्यंत गंभीर आणि हिंदु मंदिरांवरील मोठे आघात आहेत. ही हिंदु धर्मविरोधी कृत्ये तात्काळ थांबवून सर्व मंदिरांच्या भूमी संरक्षित करण्यासाठी शासनाने निर्णायक आणि कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने (Maharashtra Mandir Mahasangh) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री भरत गोगावले, संजय राठोड आणि आशिष जयस्वाल यांना नागपूर विधान भवनात प्रत्यक्ष भेटून केली. सरकारनेही हे विषय महत्त्वाचे असून या संदर्भात सरकार लक्ष घालून कारवाई करेल, तसेच मंदिरांच्या भूमी कोणालाही बळकावू देणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले, अशी माहिती महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
ते नागपूर येथील ‘टिळक पत्रकार भवन’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी महासंघाचे (Maharashtra Mandir Mahasangh) राज्य कोअर टीमचे पदाधिकारी अनुप जयस्वाल, ‘श्री पंचमुखी हनुमान मंदिरा’चे विश्वस्त तथा मंदिर महासंघाचे नागपूर जिल्हा संयोजक दिलीप कुकडे, अधिवक्ता ललीत सगदेव आणि हिंदु जनजागृती समितीचे नागपूर जिल्हा समन्वय अतुल अर्वेनला उपस्थित होते.
वर्ष २०१० मध्ये शासन निर्णय काढून राज्यातील देवस्थानच्या जमिनींची तपासणी करून ज्या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले आहे, ते रद्द करून जमीन देवस्थानांच्या नावावर पूर्ववत करण्यासाठी तसेच त्यांची भूमी संरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाला सांगण्यात आले होते. त्या शासन निर्णयाला ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यातील कब्जेदारांनी आव्हान दिले होते, दरम्यान काही संघटनांनी मोर्चे काढून देवस्थानच्या जमीनी कब्जेदारांच्या नावे करण्याची मागणी केली. त्याला काहीशी अनुकूल भूमिका घेण्याच्या विचारात सरकार होते; मात्र वर्ष २०१८ मध्ये सदर शासन निर्णयाच्या सुनावणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांनी ‘मंदिराची भूमी संरक्षित करण्यासाठीच्या न्यायालयाच्या आणि शासन स्वत:च्या शासन निर्णयाची काटेकारेपणे अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे कोणीही उठतो अन् मंदिरांच्या भूमी स्वत:च्या नावावर करण्याची मागणी करतो. यावर शासनाने यावर ठाम भूमिका घेऊन शासन निर्णयाप्रमाणे काय कारवाई केली याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे’, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार महसूल आणि वन विभागाने दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाने वरीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण आदेश काढले होते. (Maharashtra Mandir Mahasangh)
(हेही वाचा – Athletics Event in India : दिल्लीत होणार ॲथलेटिक्स पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा)
मंदिराच्या भूमी बेकायदेशीररित्या बळकावल्यास १४ वर्षांची शिक्षा देणारा कायदा करा !
आज महाराष्ट्रात मंदिराच्या भूमीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्यास दोषीवर गुन्हेगारी कृत्य केले, म्हणून कारवाईची तरतुद नाही. या प्रकरणात केवळ महसुली व दिवाणी प्रकरणे दाखल होत असल्यामुळे कब्जेदार व कायदे वाकवणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवर कोणताही वचक राहिलेला नाही; मात्र गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, आसाम आदी राज्यांमध्ये मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्याच्या विरोधात कठोर ‘ॲंटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ केले आहेत. गुजरातच्या कायद्यात १४ वर्षांची शिक्षेची, त्यासोबत जमिनीच्या शासकीय बाजारमूल्याइतक्या दंडाची कठोर तरतुद आहे. असा कायदा महाराष्ट्रातही तात्काळ झाला पाहिजे, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. (Maharashtra Mandir Mahasangh)
विधिमंडळात महत्त्वपूर्ण बैठक
मंत्री भरत गोगावले यांच्यासमवेत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळाची नागपूर विधानभवनात बैठक झाली. या वेळी मंदिरांच्या शेतजमिनीवरील अतिक्रमण, वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून होणारी जमीन बळकावण्याची प्रकरणे आणि इतर मंदिरांच्या समस्या यांवर विस्तृत चर्चा झाली. मंत्री गोगावले म्हणाले, ‘‘मंदिरांच्या जमिनी वक्फ बोर्डाकडून बळकावण्याच्या प्रकरणांवर सरकार गंभीर आहे. वक्फ कायद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारही गंभीर विचार करत आहे. जर मंदिरांची जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावली गेली असेल, तर ती पुन्हा मंदिरांच्या ताब्यात येण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. मंदिरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्नशील राहील. मंदिरांवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही.’’ (Maharashtra Mandir Mahasangh)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community