तब्बल ४० वर्षांनंतर राज्यातील मच्छीमारांसाठी नवा कायदा

हा नवा कायदा पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी केले.

‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्या परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात-कठोर दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदी करण्यात या नव्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा नवा कायदा पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी केले.

नव्या कायद्याची गरज

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ असं या नव्या कायद्याचं नाव असेल. मंत्री शेख म्हणाले की गेल्या ४० वर्षांमध्ये मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज निर्माण झाली होती. मागील १० वर्षांपासून अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा यासाठी सुधारित कायद्याची मागणी मच्छीमार बांधवांकडून केली जात होती. मच्छीमार बांधवांशी चर्चा करुन अनेक तरतुदी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

(हेही वाचाः मित्राची हत्या करून रचला बनाव! आरोपीला आठ तासांतच अटक)

नव्या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१

  • मुख्यत्वे राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीरपणे परप्रांतीय मासेमारी, तसेच बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी अधिकचे शिक्षेचे/दंडाचे प्रयोजन
  • जुन्या कायद्यानुसार शास्त्री लादण्याचे अधिकार महसूल प्रशासनाकडे होते. नव्या अध्यादेशानुसार शिक्षा लादण्यासह सर्व कारवाईचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आलेले आहेत.
  • दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदाराऐवजी आता प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे.
  • अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडून झालेल्या कारवाईबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील ३० दिवसांच्या आत करु शकतील.
  • प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच शासनाकडे अपील दाखल करता येईल.
  • या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर दाखल केलेले प्रतिवृत्त (Reports) निकाली काढण्यासाठी, विभागातील अधिकाऱ्यांना अभिनिर्णय अधिकारी यांचे अधिकार प्राप्त.
  • शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्याचे जतन व पारंपारिक मासेमारीचे हीत जोपासण्यासाठी बेकायदेशीर मासेमारीस आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुधारीत कायद्यात शिक्षेची/ दंडाची अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
  • विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकामालकास ५  लाखांपर्यंत दंड.

(हेही वाचाः शक्तीपीठं, साईबाबा मंदिर, सिद्धिविनायक व इतर देवस्थानांत कसा मिळणार प्रवेश? जाणून घ्या एका क्लिकवर)

  • पर्ससीन, रिंग सिन ( लहान पर्स सीन सह) किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉल जाळे वापरुन मासेमारी करणाऱ्यांना १ ते ६ लाखांपर्यंत दंड.
  • एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे  मासेमारी करणाऱ्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंत दंड.
  • TED (Turtle Excluder Device- कासव वेगळे करण्याचे साधन) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास १ ते ५ लाख रुपये दंड.
  • जेव्हा कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर १ ते ५ लाख रुपये दंड.
  • जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन मासा (किमान वैध आकाराचा मासा) खरेदी केला असेल तर पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शिक्षेस व दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी पाच लाख रुपये इतक्या शिक्षेस पात्र असेल.
  • परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास २ लाख ते ६ लाख शास्तीची तरतूद तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शिक्षेस पात्र.

(हेही वाचाः मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने केंद्र सरकार तरुणांना करणार ‘डिजीसक्षम’! इतक्या नोक-या मिळणार)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here