-
प्रतिनिधी
राज्य सरकारने वाढवण बंदर विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळास ३ हजार ४० कोटी रुपये निधी मंजूर केला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यामुळे यश आले आहे. राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी बंदर क्षेत्राचा विकास अत्यावश्यक मानला जातो. आयात-निर्यातीस चालना देणाऱ्या जलवाहतुकीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा असलेली बंदर प्रणाली राज्यात निर्माण करण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे बंदर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे सॅटेलाइट पोर्ट म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा – राज्य सरकारकडून आलेल्या रकमेतील ४० कोटी दिले MSRTC बँकेला; कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा कायम)
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७६ हजार २२० कोटी रुपये असून, वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड या संयुक्त भागीदारीतील संस्थेमार्फत प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचा ७४ टक्के सहभाग असून, २६ टक्के सहभाग महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा आहे. यानुसार, राज्य सरकारने महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी ३ हजार ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून देण्यास मान्यता दिली आहे.
(हेही वाचा – Ashadhi Wari 2025 : संत ज्ञानेश्वर माऊली आणि तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे जूनच्या ‘या’ तारखेला होणार पंढरपूरकडे प्रस्थान)
यासोबतच, प्रकल्पासाठी २७ हजार २८३ कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीच्या प्रस्तावातही राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यातील २४ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा असल्यामुळे, सुमारे ७ हजार ९४ कोटी रुपये कर्ज उभारणीसाठी सागरी मंडळास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यासाठीही मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून आवश्यक ती मान्यता राज्य सरकारकडून मिळवली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक ठरणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, हजारो रोजगार संधी तसेच आर्थिक प्रगतीस चालना मिळणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community