- वंदना बर्वे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महराष्ट्रासह देशभरातील ग्राम पंचायतीच्या विकासाचा ‘राष्ट्रीय इंडेक्स’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून महाराष्ट्रातील 100 गावांची निवड करण्यात आली आहे. यानंतर हा प्रयोग संपूर्ण देशात केला जाणार आहे.
देशाच्या विकासाचे मूल्यांकन आता ग्राम पंचायतींच्या पातळीवरून केले जाणार आहे. जोपर्यंत गावाचा विकास होणार नाही तोपर्यंत देशाचा विकास होत नाही हे सत्य आहे. यामुळे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशभरातील ग्राम पंचायतींच्या विकासाचे राष्ट्रीय इंडेक्स तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून महाराष्ट्रातून होणार आहे. आधी राज्यातील 100 ग्राम पंचायतींचा राष्ट्रीय इंडेक्स तयार केला जाईल. यानंतर संपूर्ण देशातील ग्राम पंचायतीमध्ये हा प्रयोग लागू होईल. तामिळनाडू कॅडरच्या निवृत्त आयएएस अधिकारी जयश्री रघुनंदन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती राष्ट्रीय निर्देशांक तयार करणार आहे.
ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शकपणे चालवून सुशासनाचा संदेश देणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनविणे हा केंद्र सरकारचा यामागचा हेतू आहे. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देण्याची परंपरा ग्राम पंचायतीच्या कामकाजांचे मूल्यमापन करण्यासाठीच सुरू करण्यात आलेली आहे. मात्र आता या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत प्रथमच देशभरातील ग्रामपंचायतींचा राष्ट्रीय निर्देशांक बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गावांचा विकास आणि परिवर्तनाचा पद्धतशीर अहवाल
पंचायत राज मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राचा निर्देशांक येत्या दीड—दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय निर्देशांकाचा संपूर्ण डाटा सरकारच्या हातात असेल. गावांच्या विकासाचा आणि परिवर्तनाचा एक पद्धतशीर अहवाल तयार करणे हा मूळ हेतू असला तरी याचा राजकीयदृष्ट्या वापर होणार नाही असे म्हणता येणार नाही.
महत्वाचे म्हणजे, राष्ट्रीय निर्देशांकाची आकडेवारी विविध पैलुंचा अभ्यास करून तयार केली जाणार आहे. जसे केंद्र सरकारच्या योजनांचे गावात किती लाभार्थी आहेत? किती महिला सक्षम झाल्या आहेत? किती महिला बचत गटांशी संबंधित आहेत? याची आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. मूलभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती इत्यादी क्षेत्रात किती विकास झाला? किती संधी निर्माण झाल्या? आदी आदी गोष्टींची आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे.
देशाच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी या आकडेवारींचा उपयोग केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे. सोबतच, लोकसभेच्या निवडणुकीची रणनिती आखण्यासाठी सुध्दा हा डाटा वापरला जावू शकतो. 2024 मधील निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून सरकारने ग्रामीण भागाकडे आधीपेक्षा अधिक व्यापकपणे लक्ष केंद्रित केले आहे.
Join Our WhatsApp Community