‘एसटी’ला नफ्यात आणण्यासाठी काय आहे नियोजन? जाणून घ्या…

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या विषयावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली, त्या समितीने अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळाला दिला. तो अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आला. त्यामध्ये महामंडळाच्या तोट्यातून बाहेर काढून नफ्यात आणण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार सध्याची महामंडळाची वाहतूक १८४ कोटी कि.मी. वरुन २०२६-२७ अखेरपर्यंत सुमारे २३४.१३ कोटी कि.मी. इतकी करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. महामंडळाच्या उत्पन्नात त्यामुळे भर पडणार आहे. याशिवाय मालवाहतुकीद्वारे सुध्दा अधिकचे उत्पन्न मिळविण्याचे नियोजन महामंडळाने केले आहे. अशा प्रकारे उपाययोजना राबविल्याने वर्ष २०२६-२७ पासून महामंडळास नफा होईल, अशी महामंडळाची अपेक्षा आहे.

सीएनजी, इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या बसगाड्या खरेदी करणार 

महामंडळाच्या ताळेबंद अहवालाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, महामंडळ हे त्यांच्या स्वतःच्या डिझेल बसेसचे सीएनजी व एलएनजी वर चालणाऱ्या बसेसमध्ये रुपांतर करणार आहे. त्याचप्रमाणे सीएनजीवर चालणाऱ्या नवीन बसगाड्या खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. यासोबत डिझेल तसेच सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेस भाडेतत्वावर घेऊन महामंडळाच्या बसेसच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या वाढविण्याचे महामंडळाचे नियोजन आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या बसेस मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्वावर संपादित करण्याचेसुध्दा नियोजन आहे. सन २०२६-२७ पर्यंत ५,३०० इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येतील, असे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या १००० बसेस व सीएनजीवर चालणाऱ्या ७०० बसेससुध्दा २०२६-२७ अखेरपर्यंत भाडेतत्वावर घेण्याचे महामंडळाने नियोजन केले आहे.

(हेही वाचा फडणवीसांच्या कार्यक्रमापूर्वीच भाजप-मविआचे कार्यकर्ते आमने-सामने)

 २०२६-२७ अखेरपर्यंत २२,१८० इतक्या करण्याचेसुध्दा नियोजन

अशा प्रकारे महामंडळाच्या एकूण वाहन ताफ्यापैकी ३५ टक्के बसेस या भाडेतत्वावर घेण्याचे नियोजन महामंडळाचे आहे. त्याचप्रमाणे सध्या असलेल्या १७,२३९ वाहनांमध्ये वाढ करुन त्या २०२६-२७ अखेरपर्यंत २२,१८० इतक्या करण्याचेसुध्दा महामंडळाने नियोजन केले आहे. हे करत असताना स्वत:च्या मालकीच्या बसेसची संख्या कमी करुन भाडेतत्वावरील बसेसची संख्या वाढविण्याचे महामंडळाने ठरविले आहे. जेणेकरुन महामंडळाच्या खर्चामध्ये कपात होऊ शकेल. डिझेलवर चालणाऱ्या बसेसची संख्या कमी करुन सीएनजी, एलएनजी व इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढविल्यामुळेसुध्दा महामंडळाच्या इंधन खर्चात बचत होणार आहे.