२००५ पासून रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी मागील ७ दिवसांपासून राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केला होता. सोमवार, २० मार्च रोजी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर महाराष्ट्र कामगार संघटनेने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती ३ महिन्यांत यावर निर्णय घेईल, असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला दिले. त्यानंतर कामगारांनी हा संप मागे घेतला. सोमवारी, २० मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत विरोधकांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा विषय उपस्थित केला होता. राज्यात अवकाळी आणि गारपीटमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे त्यांचा पंचनामा रखडला आहे. शाळा बंद आहेत, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, रुग्णालयीन सेवा ठप्प झाल्याने रुग्णांचे हाल होत आहे, त्यामुळे सरकारने तातडीने यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमवेत कामगार संघटनांची बैठक झाली आणि कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
(हेही वाचा – राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा! तोडगा निघाला नाहीतर… २८ मार्चपासून संपात होणार सहभागी )
Join Our WhatsApp Community