सरकारच्या मदतीनेच पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार वेतन! 

आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलेल्या एसटी महामंडळाला राज्यशासन ६०० कोटी रुपयांची मदत देणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली आहे. यामुळे एसटीच्या ९८ हजार कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन देणे शक्य होणार आहे. कोरोना महामारीमुळे राज्यात १५ एप्रिलपासून दुसऱ्यांदा टाळेबंदी लागू करण्यात आली. एसटीला केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी फक्त ५०% आसन क्षमतेने बसेस चालू ठेवण्याचे बंधन घातले होते. त्यामुळे एसटीची वाहतूक मंदावली होती. त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या तिकीट महसुलावर झाला होता.

@CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @AUThackeray @satejp @msrtcofficial @MahaDGIPR pic.twitter.com/cWn0Lk2wkC

— Anil Parab (@advanilparab) June 9, 2021

६०० कोटी रुपये पहिल्या टप्यात देण्याचे मान्य!

गेल्या काही दिवसांमध्ये अत्यंत तुटपुंजे उत्पन्न कसेबसे एसटी महामंडळाला मिळत होते. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवने देखील एसटीला शक्य नव्हते. यासाठी मंत्री परब यांनी एसटी महामंडळातर्फे शासनाकडे आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या बाबतचे सादरीकरण आज उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार, यांना करण्यात आले. त्यावेळी कर्मचा-यांचे वेतन व इतर दैनदिन खर्चासाठी ६०० कोटी रुपये पहिल्या टप्यात देण्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी मान्य केले. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला थोडा दिलासा मिळाला आहे. या बैठकीला परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, अर्थ व नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभाचे अप्पर मुख्य सचिव व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष् व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.

(हेही वाचा : चहावाल्याने दिले मोदींना 100 रुपये… का? वाचा)

याआधी १ हजार कोटी मिळाल्याने ६ महिने वेतन समस्या सुटली!

यापूर्वी देखील परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी  शासनाकडून तब्बल १ हजार कोटी रुपये एसटी महामंडळाला मिळवून दिले. त्यातून गेल्या सहा महिन्यांमध्ये एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे शक्य झाले. अर्थात, शासनाने दिलेल्या आर्थिक निधी बरोबरच परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसटीने देखील आपले उत्पनाचे नवनवे स्त्रोत विकसित करण्यावर भर दिला आहे.

एसटी शोधते नवीन आर्थिकस्रोत!

• एसटीच्या मालवाहतुकीला सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या विविध १७ विभागांच्या एकूण मालवाहतुकीपैकी २५ टक्के मालवाहतूक एसटीच्या ‘महाकार्गो’ला मिळाली आहे.
• सामान्य माणसांना पेट्रोल-डिझेल अथवा सीएनजी पेट्रोल पंप एसटी महामंडळातर्फे सुरू करण्यात येणार आहेत. विविध पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकृत विक्रेते म्हणून एसटी महामंडळ या व्यवसायात उतरत असून, या व्यवसायातून एक शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत एसटी महामंडळाला निर्माण झाला आहे.
• व्यावसायिक तत्वावर अवजड वाहनांच्या टायरचे रिसायकलिंग प्रकल्प.
• शासनाच्या विविध विभागांच्या वाहनांची तांत्रिक देखभाल करणे.
• प्रवाशांना ‘नाथजल’च्या माध्यमातून शुद्ध  बाटलीबंद पाणी देण्याची योजना.
• महामंडळाच्या अधिकृत जागांचा बांधा-वापरा हत्सांतरित करा, या तत्वावर व्यवसायिक वापर करण्याचा प्रकल्प.
  
  अशा विविध मार्गाने उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण करून, एसटीला भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न मंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली एसटी महामंडळातर्फे राबवला जात आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये या वेगवेगळ्या प्रयत्नातून एसटी आर्थिकदृष्ट्या सक्षमपणे उभी राहील, असा विश्वास यावेळी मंत्री परब यांनी व्यक्त केला आहे.                      

(हेही वाचा : पाणीच पाणी चहूकडे, गेले प्रशासन कुणीकडे?)