- प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्याला मिळणाऱ्या अन्नधान्य वितरणाच्या लक्ष्यात वाढ करावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशीयांच्याकडे केली आहे. राज्याला सध्या ७ कोटी १६ हजार लाभार्थ्यांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे, मात्र वाढत्या लोकसंख्येनुसार हे लक्ष्य ८ कोटी २० लाख ६१ हजार इतके करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. तसेच अन्नधान्य वितरण प्रणालीतील अडचणी, ऑनलाईन वितरणातील तांत्रिक समस्या, E-POS मशीन संदर्भातील तांत्रिक अडथळे आणि आरसीएमएस प्रणालीतील सुधारणा यासंदर्भात चर्चा केली. शिवाय शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (RCMS) सुरळीत चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली.
(हेही वाचा – राज्यात बांगलादेशी घुसखोरीचा मुद्दा गंभीर; उपाययोजना करण्याचे गृहराज्यमंत्री Yogesh Kadam यांचे आश्वासन)
FCI, रेल्वे आणि प्रलंबित परताव्याबाबतही चर्चा
धान्य वितरण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी सुचवले. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) अंतर्गत प्रलंबित परतावे, CMR खरेदीवरील थकबाकी, तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः रेल्वे द्वारे अन्नधान्य उचलण्यास दुपारी ३ नंतर परवानगी दिली जात नाही, यामुळे वितरण प्रक्रिया विलंबित होते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी दिले.
(हेही वाचा – बुरखा घालून बोर्डाच्या परीक्षा देण्यावर बंदी घाला; Nitesh Rane यांचे राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन)
राज्य सरकारला केंद्र सरकारचे सहकार्य
या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लवकरच एक बैठक आयोजित करून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, अन्नधान्य वितरण प्रणालीतील सुधारणा आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी या सहकार्यासाठी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे आभार मानले आणि राज्यातील गरजू लाभार्थ्यांना अधिक चांगली सुविधा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community