महारेरा ३१३ प्रकल्पांना देणार कारणे दाखवा नोटीस; प्रत्यक्ष होणार तपासणी

राज्यातील बांधकाम व्यवसायात बिल्डरांकडून सर्रास फसवणूक होत आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने महरेरा कायदा आणला. मात्र तरीही काही बिल्डरांकडून फसवणूक होत आहे, म्हणून महारेराने ३१३ बिल्डरांना करणे दाखवा नोटीस दिली आहे. जे प्रकल्प अर्धवट राहिले आहेत त्या बिल्डरांसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. याआधी राज्यातील २ हजार गृह प्रकल्पांना महारेराने नोटीस पाठवल्या होत्या.

प्रकल्पांची पाहणी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाचीही नियुक्ती

राज्यातील ३१३ मोठे गृह प्रकल्प महारेराच्या रडारवर आहेत. गृह प्रकल्पांवर ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. मात्र, असे असताना  प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम ५० टक्के पेक्षा कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्याची मुदत ६ महिन्यांवर आली आहे. असे असले तरी गृह प्रकल्प अद्याप अर्धवटच आहेत. अनेक प्रकल्पांचे काम हे ५० टक्के देखील पूर्ण झालेले नाही. घर खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी महारेराकडून सीए फर्मची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या फर्म मार्फत गृह प्रकल्पांचे ऑडिट केले जाणार आहे. प्रकल्पस्थळी म्हणजेच प्रत्यक्ष बांधकामाच्या साईटवर जाऊन प्रकल्पांची पाहणी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाचीही नियुक्ती करण्यात आल्याचे समजते. दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याऐवजी मुदतवाढ घेण्यासाठी बिल्डर धावाधाव करताना दिसतात. यामुळे अनेकदा घरांचा ताबा मिळण्यास ग्राहकांना प्रतिक्षा करावी लागते. प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीची महारेराच्या तज्ज्ञ समितीकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्याची मुदत ६ महिन्यांवर आली आहे, अशा विकसकांची तपासणी केली जाणार आहे.

(हेही वाचा संजय राऊतांकडून विचारांची चोरी; ट्विटने केला पर्दाफाश)