‘या’ कारणांमुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलली जाणार…

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक नियोजित वेळेत होईल का असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. मुंबईतील नगरसेवकांचे ९ प्रभाग वाढवण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतल्याने ही निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु निवडणूक विभागासाठी हा कालावधी पुरेसा असून या कालावधीत सर्व प्रभाग रचना करून नियोजित वेळेत ही निवडणूक घेण्याची तयारी आहे. परंतु ९ प्रभाग वाढवले जात असल्याने या प्रक्रियेला जाणीव पूर्वक विलंब करून किंवा न्यायालयात याचिका करून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निवडणूक मार्च महिन्याच्या पुढे नेण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा छुपा डाव आहे. यामागील मुख्य कारण आहे फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात होणारी उत्तर प्रदेश निवडणूक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती.. त्यामुळे या दोन कारणामुळेच निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या विचारात सत्ताधारी पक्ष असल्याची माहिती मिळत आहे.

अधिसूचना अद्यापही प्राप्त नाही!

मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कॅबिनेट बैठकीत महापालिकेचे ९ प्रभाग वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २२७ प्रभागांची संख्या आता २३६ एवढी होणार आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत जरी हा निर्णय घेतला असला, तरी याबाबतच्या अधिसूचनेची प्रत अद्यापही महापालिका निवडणूक विभागाला प्राप्त झाली नसल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे अद्याप तरी महापालिकेच्या अधिकृत प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे कॅबिनेटने हा  निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेच्या निवडणूक कामाकाजात मोठी अडचण निर्माण केली, असून याबाबत अधिसूचना प्राप्त न झाल्याने निवडणूक कामासंदर्भातही स्पष्टता येत  नाही.

निवडणूक विभागाला कालावधी पुरेसा…

निवडणूक प्रभागांची संख्या ९ ने वाढवण्यात येणार असल्याने प्रभागांच्या रचनेमध्ये बदल करून २३६ प्रभाग निर्माण करावे लागणार आहे. परंतु याबाबतचा अध्यादेशच प्राप्त न झाल्याने या निवडणूक कामाला विलंब होण्याची शक्यता असून जाणीवपूर्वक अशाप्रकारे विलंब करून निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून सुरु आहे. निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार २२७चे २३६ प्रभाग करून प्रभागांची रचना करणे आणि त्यावरील हरकती व सूचना आदींसाठी कमीत कमी २५ ते ३०  दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. त्यामुळे प्रभागांची रचना झाल्यानंतर प्रभाग आरक्षणाची प्रक्रियाही पार पाडून निवडणूक प्रक्रिया फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंतही राबवता येवू शकते,असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

अधिसूचना जारी करण्यास विलंब

राज्य सरकारने ११ नोव्हेंबरला मुंबईतील नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु याबाबतची अधिसूचना २३ नोव्हेंबर उलटले तरी महापालिकेला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने अधिसूचना जारी करण्यासच सुमारे १२ दिवस घालवले आहे. त्यामुळे सरकारकडून जाणीवपूर्वक निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न होत असल्याची बाब समोर येत आहे. सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर त्वरीत अधिसूचना जारी केली असती तरी एव्हाना निवडणूक प्रक्रियेची ५० ते ६० टक्के काम पूर्ण होवू शकले असते. परंतु अधिसूचनाच जारी व्हायला विलंब झाल्याने पुढील प्रक्रियेलाही विलंब होणार आहे. त्यामुळे अधिसूचना जारी करण्यास जेवढा विलंब केला जाईल,तेवढा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीचे संकट

दरम्यान, महापालिकेची निवडणूक मार्च महिन्याच्या पुढे जाईल यासाठी सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यास विलंब केला जात आहे. मात्र, याला फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होऊ घातलेली उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे आरोग्यही ही प्रमुख कारणे असल्याची माहिती मिळत आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत यंदा शिवसेना सर्वच जागा लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश निवडणूक ही शिवसेनेसाठी महत्वाची असून या  निवडणुकीच्या माध्यमातून शिवसेना एक राष्ट्रीय पक्ष आणि पक्षनेते व मुख्यमंत्री यांचे राष्ट्रीय नेतृत्वाची ओळखही निर्माण करायची आहे. त्यामुळे त्याच वेळेला महापालिकेची निवडणूक झाल्यास उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीकडे दुर्लक्ष होईल. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी ९ प्रभाग वाढवण्याची पहिली खेळी खेळली गेली आहे. आणि त्याच्या अधिसूचनेला विलंब करत दुसरी यशस्वी खेळीही खेळली जात आहे.

 (हेही वाचा :कंगनाने दुखावल्या शीख धर्मियांच्या भावना, मुंबईत गुन्हा दाखल )

उध्दव ठाकरे यांच्या प्रकृतीचेही कारण

त्यातच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना असलेला मानेचा त्रास, आणि त्यानंतर त्यांच्यावर सुरु असलेल्या शस्त्रक्रिया यामुळे त्यांना काही दिवस आरामाची आणि त्यानंतर पक्ष बांधणीसाठीही वेळेची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून सुरु आहे. त्यातच जर  ९ प्रभाग वाढवण्यास भाजपने न्यायालयात धाव घेतल्यास सत्ताधाऱ्यांची रणनिती यशस्वी होईल. त्यामुळे भाजप याबाबत न्यायालयात जाते का यावरही पुढील रणनिती सत्ताधारी पक्ष आखत असल्याची माहितीही मिळत आहे.