Manipur : मैतेई समाजाला एसटी प्रवर्गातून वगळले

मणिपूर (Manipur) उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल (Siddharth Mridul) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या (Courts) जुन्या आदेशात सुधारणा केली आहे. या आदेशानंतर मैतेई समाज आता अनुसूचित जमातीच्या यादीतून बाहेर पडणार आहे. मणिपूर (Manipur) उच्च न्यायालयाने मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीच्या यादीतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या. गोलमेई गैफुलशिल्लू यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय.

(हेही वाचा- IPL 2024 : पहिल्या २ आठवड्याचं वेळापत्रक जाहीर, बंगळुरू वि चेन्नई सामन्याने होणार सुरुवात  )

उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशात बदल करून, मुख्य न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल (Siddharth Mridul) आणि न्यायमूर्ती गैफुलशिलू (Gaifulshilu) यांनी स्पष्ट केले की 27 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचा परिच्छेद 17 (iii) वगळला जात आहे. उच्च न्यायालयाने 27 मार्च 2023 रोजी मैतेई समाजाचा एसटी-प्रवर्गाच्या यादीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हापासून राज्यातील वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. मणिपूरमध्ये (Manipur) 3 मे 2023 पासून कुकी आणि मैतेई समुदायांमध्ये संघर्ष उफाळून आला. या हिंसाचारात आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मणिपूर (Manipur) उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमव्ही मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने मार्च 2023 मध्ये मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. एप्रिलमध्ये आदेशाची प्रत सार्वजनिक झाल्यानंतर मणिपूरच्या (Manipur) अनेक भागात हिंसाचार उसळला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करण्याचे आदेश देत मुख्य न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल (Siddharth Mridul) यांच्या खंडपीठाने बुधवार, 21 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘27 मार्च 2023 रोजी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशातील परिच्छेद 17 बद्दल न्यायालय समाधानी आहे. (iii) मध्ये दिलेल्या सूचनांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. एकल खंडपीठाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाच्या विरोधात आहेत.(Manipur)

याबाबत दुरुस्तीचे निर्देश देताना न्यायमूर्ती गैफुलशिलू (Gaifulshilu) म्हणाले की, भारत सरकारने अनुसूचित जमातीच्या यादीत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया विहित केली आहे. त्यांनी सुमारे 11 महिन्यांपूर्वी दिलेल्या आदेशाच्या पॅरा 17 (iii) मध्ये असलेले उच्च न्यायालयाचे निर्देश हटविण्याचा आग्रह धरला. तसेच न्यायालयाने 2013-14 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालात समाविष्ट असलेल्या तपशीलवार घटनात्मक प्रोटोकॉलचाही संदर्भ दिला. एकल न्यायाधीशाच्या निकालाचा परिच्छेद 17(iii) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केलेल्या निरीक्षणांच्या विरोधात आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 19 पानांच्या निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाने अनुसूचित जमाती वर्गीकरणाच्या संदर्भात न्यायालयीन हस्तक्षेपावरील कायदेशीर मर्यादा देखील अधोरेखित केल्या. नोव्हेंबर 2000 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हे स्पष्ट केले होते की, अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करता येणार नाही.(Manipur)

हेही पहा-