- प्रतिनिधी
राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (EWS) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (CET Cell) प्रवेश घेतलेल्या परंतु विहित नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे १,६०० विद्यार्थ्यांना होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिली.
(हेही वाचा – Delhi Assembly Election : २२ दलबदलू उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात)
एकवेळची विशेष बाब :
राज्याच्या सामाईक प्रवेश प्रक्रियेद्वारे EWS कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर केले होते, जे राज्य शासनाच्या विहित नमुन्याशी सुसंगत नव्हते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. परंतु विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या प्रमाणपत्रांना एका वर्षासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Delhi Assembly Election च्या प्रचारासाठी दरपत्रक; ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची मर्यादा)
मंत्री पाटील यांची भूमिका :
“विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत,” असे चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या भविष्यासाठी शिक्षणाच्या वाटा खुल्या राहतील.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community