महिला तक्रार निवारण समिती बंधनकारक; जिल्हाधिकारी Sanjay Yadav यांची माहिती

• प्रतिनिधी

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालय, आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. समिती गठीत न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी संजय यादव (Sanjay Yadav) यांनी शुक्रवारी दिली.

(हेही वाचा – लोकसभेत Economic Survey 2025 सादर; जीडीपी वाढीचा दर ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज)

दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात समिती गठित करणे आवश्यक आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत. महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिल असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य असावा. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. तसेच या अधिनियमानुसार दर तीन वर्षांनी या समितीची स्थापना किंवा पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. (Sanjay Yadav)

(हेही वाचा – Maritime Security साठी मोठा निर्णय; मासेमारीसाठी जाणाऱ्या खलाशांना आधार कार्ड बाळगणे अनिवार्य)

दरम्यान, सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र, संघटना किंवा खासगी उपक्रम/संस्था, एंटरप्रायजेस, अशासकिय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, वितरण आणि विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, शुश्रूषालय, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले आदी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी अंतर्गत समिती गठित करणे अनिवार्य असल्याची माहिती जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी दिली आहे. (Sanjay Yadav)

हेही पहा –