मणिपूरमध्ये बुधवारी आदिवासी आंदोलनदरम्यान मोठा हिंसाचार झाला असून याचा आठ जिल्ह्यांवर परिणाम झाला आहे. आता मणिपूरमधील हिंसाचाराची परिस्थितीपाहून राज्य सरकारकडून प्रभावित भागांमध्ये दंगलखोरांना दिसताच क्षणी गोळ्या मारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मणिपूरच्या राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. यापूर्वी हिंसाचारग्रस्त क्षेत्रामध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले होते. तसेच मणिपूरमध्ये पुढील पाच दिवसांसाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आले आहे.
मणिपूरमध्ये सध्याची परिस्थिती पाहता मोबाईल इंटरनेटनंतर ब्रॉडबँड सेवादेखील बंद करण्यात आली आहे. सरकारने रिलायन्स जिओ फायबर, एअरटेल एक्सट्रीम आणि बीएसएमएल ब्रॉडबँड आणि डेटा सेवा बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. ही बंदी पुढील पाच दिवसांसाठी जारी केली आहे.
दरम्यान मणिपूरमध्ये आसाम रायफल्सच्या ३४ आणि लष्कराच्या ९ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय गृहमंत्रालयाने रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या पाच तुकड्या मणिपूरमध्ये पाठवल्या आहेत. इतके सगळे करूनही मणिपूरमधील हिंसाचार थांबायचे काही नावच घेत नाहीये.
माहितीनुसार, आतापर्यंत साडे सात हजार लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. परिस्थिती पाहता, आठ जिल्हे इम्फाल वेस्ट, काकचिंग, थौबाल, जिरिबाम, बिण्णुपूर, चुराचांदपूर, कांगपोकपी आणि तेंगनौपालमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला आहे.
हिंसाचार का उफाळला?
मणिपूरमधील आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समाजातील झालेल्या वादातून हा हिंसाचार उफाळला आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये ऑल ट्रायबल स्टूडंट यूनियन मणिपूर (ATSUM) या एका ‘आदिवासी एकता मार्च’ दरम्यान या हिंसाचार झाला आहे.
आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समाजात का वाद?
मणिपूरमध्ये तीन प्रमुख समाज आहे. पहिला मैतेई, दुसरा नागा आणि तिसरा कुकी. नागा आणि कुकी आदिवासी समाज आहे, तर मैतेई हा बिगर आदिवासी समाज आहे. पण आता मैतेई समाजातील लोकांनी इच्छा आहे की, त्यांना देखील अनुसूचित जनजाति किंवा आदिवासी समाजाचा दर्जा मिळावा. पण नागा आणि कुकी समाज याला तीव्र विरोध करत आहेत.
(हेही वाचा – हुकूमशाही प्रवृत्तीचे कोण ते अडीच वर्षांच्या सत्तेत बघितले; बावनकुळेंचे उद्धव ठाकरेंना प्रत्युत्तर)
मणिपूरमधील आदिवासी समाजासाठी काही तरतूदी आहेत. ज्यामध्ये राज्यातील आदिवासी लोक डोंगराळ भागात आणि खोऱ्यात मुक्तपणे स्थायिक होऊ शकतात. तर बिगर आदिवासी समाजाला फक्त खोऱ्यात राहण्याची परवानगी आहे. मणिपूरमध्ये ९० टक्के डोंगराळ आहे तर उर्वरित १० टक्के खोरे आहे. तसेच एकूण मणिपूरच्या लोकसंख्येच्या ५३ टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या मैतेई समाजाची आहे तर नागा आणि कुकी समाजाची लोकसंख्या ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे याला वर्चस्वाची लढाई म्हटले जात आहे.
गेल्या १० वर्षांपासून मैतेई समाज करतंय मागणी
गेल्या १० वर्षांपासून मैतेई समाज अनुसूचित जनजाति दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. याच मुद्द्यावरून मैतेई ट्रायब युनियनने मणिपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य सरकारला त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याचे आदेश द्यावेत आणि त्याच्यासाठी राज्य केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे शिफारस पाठवावी अशी मागणी मैतेई समाजाने न्यायालयासमोर केली होती.
याप्रकरणावर गेल्या महिन्यात सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मैतेई समाजाच्या बाजूला निकाल दिला होता. न्यायालयने राज्य सरकारला केंद्राकडे शिफारस पाठवून त्यांच्या मागणीवर विचार करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ४ महिन्यांची मुदत दिली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मणिपूरच्या सर्व आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने आदिवासी एकता मार्च काढला आणि या एकता मार्च दरम्यान हिंसाचार उसळला. हा मार्च चुरचांदपूर जिल्ह्यातील तोरबंग भागात झाला आणि यामध्ये हजारो आदिवासी लोक सहभागी झाले होते.
या मार्च दरम्यान झालेल्या हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी अनेकदा अश्रू धुरांच्या नळकांड्या फोडल्या. पण काही हिंसाचार थांबायचे नावच घेत नव्हता. त्यानंतर लष्कर आणि आसाम राफल्सला बोलावण्यात आले. राज्यातील इंफाल पश्चिम, कैकचिंग थोऊबल, जिरिबाम, बिश्नुपूर, चरूचंदपुर, कांगपोकपी आणि तेनग्नोउपालमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला. परिस्थिती अतिगंभीर झाल्यामुळे सध्या प्रशासनाकडून टोकाचे पाऊल उचलण्यात येते आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community