Manoj Jarange : सगेसोयऱ्यांना आरक्षण न दिल्यास पश्चातापाची प्रचिती येईल

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांच्या बेमुदत उपोषणाचा आज (मंगळवार २० फेब्रुवारी) अकरावा दिवस आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, या मागणीवर ते ठाम आहेत. सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाली नाही, तर येत्या २१ फेब्रुवारीला आम्ही आंदोलनाची दिशा ठरवू, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे.

(हेही वाचा – NCP Crisis : 7 दिवसांत शरद पवार गटाला निवडणूक चिन्ह द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश)

याच पार्श्वभूमीवर आज म्हणजेच २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा (Manoj Jarange) प्रश्न निकाली निघेल, अशी अनेकांची धारणा आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवनेरी किल्ल्यावरून बोलताना कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा विचार केला जाईल असे सांगितले. ते शिवजयंती निमित्त शिवनेरी किल्ल्यावर उपस्थित होते. त्यामुळे आजच्या अधिवेशनात कोणता निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

… तर पश्चातापाची प्रचिती येईल

मात्र अशातच जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी विशेष अधिवेशनापूर्वी अंतरवाली सराटी येथे मंगळवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सगेसोयऱ्यांना आरक्षण मिळाले नाही तर विधिमंडळात पारित होऊ घातलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाचा बहुतांश समाजाला कोणताही फायदा नसल्याचे सांगितले. तसेच सगेसोयऱ्यांना आरक्षण न दिल्यास पश्चातापाची प्रचिती येईल असा इशारा देखील दिला आहे.

(हेही वाचा – Thane Traffic Police: मुंब्रा वाहतूक विभागावर आयुक्तांचा सर्जिकल स्ट्राईक)

नेमकं काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील ?

राज्य सरकारने विशेष अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या (Manoj Jarange) आरक्षणाबाबत चर्चा केली नाही, तर आगामी काळात भयंकर असे मराठा आंदोलन उभे राहील. हे आंदोलन पाहून सरकारला पश्चाताप या शब्दाची व्याख्या काय असते, याची प्रचिती येईल, असा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

(हेही वाचा – Atul Chitnis : लिनक्स सॉफ्टवेअरचे निर्माते अतुल चिटणीस)

अन्यथा राज्यात मराठा समाजाचे भयंकर आंदोलन उभे राहील –

गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून मराठा समाज झुंजत आहे. आम्ही (Manoj Jarange) मागणी एक केली आणि सरकार करतंय दुसरंच. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायद्यासाठी अधिवेशन बोलावले आहे. पण या कायद्यातंर्गत मिळालेल्या स्वतंत्र आरक्षणाचा फायदा १५० ते २०० मराठ्यांनाच मिळणार आहे. आज करोडो मराठ्यांची मागणी ओबीसी प्रवर्गातील आमचं आरक्षण आम्हाला द्या, अशी आहे. साडेतीन महिन्यांपूर्वी सरकारने ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांचा कायदा पारित करु, असा शब्द दिला होता. मग त्याची अंमलबजावणी करा. विशेष अधिवेशनात सुरुवातीला तातडीने सगेसोयऱ्यांचा विषय चर्चेला घ्या आणि तातडीने अंमलबजावणी करा. अन्यथा राज्यात मराठा समाजाचे भयंकर आंदोलन उभे राहील, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

हेही पहा –