राज्य सरकारच्या (State Government) शिष्टमंडळानं रात्री उशिरा मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांची भेट घेतली. जवळपास तीन तास शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगेंमध्ये चर्चा झाली. यावेळी सुधारित अध्यादेश मनोज जरांगेंना सुपूर्द करण्यात आला आहे. दरम्यान, अध्यादेशामध्ये सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच, मनोज जरागेंच्या मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता मनोज जरांगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन थोड्याच वेळात उपोषण सोडणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
(हेही वाचा – Israel-Hamas Conflict : मध्य गाझामध्ये हवाई हल्ल्यात १५ जणांचा मृत्यू, मृतांची एकूण संख्या २६ हजारांच्या पुढे)
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे –
अशातच मराठा आंदोलकांवर गुन्हे मागे घ्यावेत ही जरांगे पाटलांची मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे. मात्र ही मागणी अंशत: मान्य करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी रात्रीच तसे आदेश दिले आहेत. मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) नवा अध्यादेश तयार करण्याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ जानेवारी रोजी वर्षा या निवासस्थानी पार पडली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोणता आदेश दिला ?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मराठा आंदोलकांवरील राजकीय गु्न्हे मागे घेण्याचे आदेश मध्यरात्रीच्या सुमारास काढण्यात आले आहेत. मराठा आंदोलकांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्यात आले असले तरी जरांगे-पाटलांची मागणी जशीच्या तशी मान्य करण्यात आलेली नाही. अंतरवाली सराटी इथं पोलिसांवर झालेल्या हल्लाप्रकरणातील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राज्यभरात झालेल्या मराठा आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये राजकीय गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर हे राजकीय गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. हा मराठा आंदोलकांसाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.
(हेही वाचा – Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य; मराठा बांधवांकडून जल्लोष)
काय होती जरांगे पाटील यांची मागणी ?
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) लाखोंच्या संख्येने मराठा समाजाचा समुदाय घेऊन मुंबईकडे कूच करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्यांवर आश्वासने दिल्याने हा मोर्चा आता थांबला आहे. ज्यांच्या ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडतील त्या मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही हे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, तसा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी केली होती. हा अध्यादेश शनिवार, २७ जानेवारी रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत काढा नाहीतर आम्ही आझाद मैदानाकडे कूच करू, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला होता. त्यामुळेच नवा अध्यादेश तयार करण्याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. यामध्ये जरांगेंच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अध्यादेशामध्ये सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हा नवीन अध्यादेश लवकरच जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहचवण्यात येईल.
(हेही वाचा – Girish Mahajan : विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आमचं काम केलंय : मनोज जरांगे पाटील
“वंशावळीसाठी तालुका पातळीवर समिती नेमली जाणार आहे. मराठवाड्यात कमी प्रमाण पत्र सापडले त्या बाबत आता शिंदे समिती गॅझेट काढून त्यावर काम करणार आहे. तसेच विधानसभेत यावर कायदा करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमचं आरक्षणचं काम केलं आहे.”, असंही मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सांगितलं.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community