मराठा समाजाला जातीनिहाय नाही, तर ईडब्ल्यूएस आरक्षण!

मराठा आरक्षणाचा मागास प्रवर्ग म्हणून देण्यात आलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर सरकारवर टीका होत असताना आता राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहेत. तसेच सरळ सेवा भरतीत देखील मराठा उमेदवार आरक्षणाचा 10 टक्के लाभ घेऊ शकतात.

काय आहे शासन निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा समाजातील काही संघटनांकडून ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवाराना 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आणि नोकरीमध्ये ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा युवकांना मिळणार आहे.

(हेही वाचा : मेट्रो- २,७ चाचणी शुभारंभ! प्रकल्पाचे जनक फडणवीसांना नाही निमंत्रण! )

ईडब्ल्यूएस आरक्षण म्हणजे काय? 

प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत संसदेने मंजूर केलेला घटनादुरुस्तीचा कायदा १७ जानेवारी २०१९च्या राजपत्रान्वये अमलात आला आहे. त्या अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने देखील १२ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातही सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात आलेल्या प्रवर्गाव्यतिरिक्त म्हणजेच एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी व नव्याने जाहीर झालेले एसईबीसी आरक्षण वगळून उर्वरित खुल्या प्रवर्गातील ईडब्ल्यूएस आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी राज्यातील शासकीय, शासन अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच खासगी विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था यामध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये १० टक्के आरक्षण १ फेब्रुवारी २०१९पासून लागू केलेले आहे. शैक्षणिक आरक्षणाबरोबरच शासकीय, निमशासकीय, मंडळे, महामंडळे, नागरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनांवरील नियुक्तीसाठीच्या पदांमध्येही १० टक्के आरक्षण लागू होत आहे.

पात्रतेच्या अटी?

अर्जदाराच्या कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी म्हणजेच वेतन, कृषी व उद्योग, इतर मार्गांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्‍यक. कुटुंब म्हणजे अर्जदाराचे आई-वडील व १८ वर्षांखालील भावंडे, तसेच अर्जदाराची मुले व पत्नी यांचा समावेश असेल. व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय, राज्यात १३ ऑक्‍टोबर १९६७ पूर्वीचे रहिवासी आवश्‍यक.