राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातच आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करण्याची गरज आहे. बहुतांश मराठा (Maratha) समाज मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या कुणबीमध्ये (Kunbi) समाविष्ट करण्याच्या विरोधात असून सरकारने याबाबत सर्वेक्षण (Survey) करावे आणि त्याआधारे निर्णय घ्यावा, असे मत शिवराज्याभिषेक समिति (Shivrajyabhishek samiti) रायगडचे अध्यक्ष आणि मराठा महासंघ (Maratha Mahasangh) मुंबईचे माजी अध्यक्ष सुनील पवार यांनी व्यक्त केले.(Maratha)
(हेही वाचा- Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी; देवेंद्र फडणवीस काय म्हणतात ? )
मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या सरसकट कुणबी (Kunbi) प्रमाणपत्र देऊन इतर मागास वर्गातून (OBC) आरक्षण (reservation) देण्याच्या मागणीला विरोध करत पवार यांनी राज्य सरकारला विनंती केली की मराठा (Maratha) समाजातील किती लोक कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण घेण्यास तयार आहेत. आणि त्या आधारे पुढील निर्णय घ्यावा, असे पवार म्हणाले.(Maratha)
मुलींना मोफत शिक्षण, नोकरीत प्राधान्य द्या
पवार यांच्या मते जातीवर आधारित आरक्षण योग्य नसून गरीब, गरजू शेतकऱ्यांना आरक्षणाची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने आज मंगळवारी मराठा(Maratha) समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. या निमित्ताने पवार यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, “मुलींना पूर्ण शिक्षण मोफत करा आणि नोकरीत प्राधान्य द्या. आज शेतकरी तुटपुंज्या जमिनीवर शेती करत आहेत. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे तर शेतकऱ्याचा विचार पहिला करायला हवा,” असे पवार यांनी सांगितले.(Maratha)
(हेही वाचा- BMC : शुध्द सांडपाण्याचा वापर पिण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक )
जातीवरून हिंदू एकमेकांशी लढताहेत
जातीवर आधारित आरक्षण पद्धतीबाबत संताप व्यक्त करताना पवार म्हणाले, “रुग्णालयात एखादा रुग्ण दाखल होताना किंवा रेल्वेमध्ये तिकीट काढताना आरक्षण लागू केले तर काय चित्र असेल. काही राज्यातील रुग्णालयात केवळ मुस्लिम समाजाला दाखल करून घेतले जाते पण हिंदुना नाही. काश्मीर, पश्चिम बंगालमध्ये परिस्थिति अत्यंत वाईट आहे. जातीच्या आधारावर हिंदू एकमेकांशी लढत आहेत,” याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले.(Maratha)
आरक्षणासाठी आर्थिक निकषच हवा
“माझ्या कोणत्याही जातीला विरोध नाही मात्र आरक्षण लागू करण्यासाठी जात हे प्रमाण असता काम नये. त्यासाठी आर्थिक निकषच असायला हवा. केवळ जातीवर आधारित आरक्षण दिल्यास गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. आज सरकारी बँकांच्या तुलनेत खाजगी बँका उत्तम सेवा का देऊ शकतात याचा विचार व्हायला हवा,” असे पवार यांनी ठामपणे सांगितले.(Maratha)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community