राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले असले, तरी त्याने अनेक सामाजिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) विरोधात न्यायालयीन लढा देणारे गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी आरक्षण विधेयक संमत होण्यापूर्वीच त्याविरोधात न्यायालयात उत्तर देण्यासाठी सरकारला इशारा दिला होता. त्यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी अॅड. राकेश पांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ७ मार्च रोजी सुनावणी झाली.
(हेही वाचा – Saur Kushi Vahini Scheme 2.0 : शेतकऱ्यांना आता दिवसाही विजेचा लाभ घेता येणार; ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक)
मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात
या संदर्भात ७ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला नोटीस पाठवून मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ६ आठवड्यांसाठी या प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारने दिलेले 10 टक्के मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचे अधोरेखित करत त्यांचे आरक्षण फेटाळले आहे. योग्य प्रक्रियेविना, नियम न पाळता राज्य सरकार आणि विरोधकांनी संयुक्तपणे हा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही दुर्मिळ परिस्थितीशिवाय 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घेण्याचे हे पाऊल राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. प्रत्येक जण आरक्षणाला पाठिंबा देत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. खुल्या किंवा सर्वसाधारण जागा केवळ 38 टक्के असल्याबद्दल कुणालाच काही नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. (Maratha Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community