मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबीचा दाखला देण्याचा विचार करण्यासंबंधी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती एका महिन्याभरात आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले असल्याचे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांची जी मागणी आहे त्याची दखल राज्यशासनाने घेतली आहे. त्यासाठी महसूल विभागाच्या सचिवांसह एक समिती गठीत करण्यात आली असून एक महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करेल दाखल्यांसंदर्भात लवकरच समितीच्या माध्यमातून निर्णय घेतील असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यांच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले चुकीचे गुन्हे मागे घेण्याचीही घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरून मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. मात्र, मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) जीआर निघाल्याशिवाय उपोषण मागे घेण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला. कुणबी समाजाला दाखला देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. आज याबाबत निर्णय झाल्यास उद्याच जीआर काढला जाईल.
(हेही वाचा :Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या राम मंदिराच्या लोकार्पणासाठी CM आदित्यनाथ योगी भेटणार PM नरेंद्र मोदींना)
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ते कायद्याने टिकले पाहिजे यासाठी आमचे सरकार आग्रही आहे. आम्ही यासाठी टास्क फोर्स तयार केला आहे त्यात मोठे वकील आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी काढल्या आहेत त्या दूर करण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्न करत आहे, पण थोडा संयम मराठा समाजाने राखला पाहिजे. मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करावे लागणार आहे त्यावर आम्ही काम करत आहोत. सरकार पूर्णपणे, प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. तोवर ओबीसी समाजाला जे फायदे होतात ते मराठा समाजाला मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. चुकीच्या पद्धतीने जे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community